शेडनेट, पॉलिहाऊस उभारा आणि सरकारच्या 23 लाखांपर्यंतच्या अनुदानाचा लाभ घ्या, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

can get 23 lakh subsidy on establishment of polyhouse and shednet

भारत हा कृषीप्रधान देश असून बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेती व्यवसायात गुंतलेली आहे. कालांतराने भारतीय शेतीमध्येखूप मोठ्या प्रमाणात बदल होत असून शेती करण्याच्या पद्धतीत देखील बदल झाले आहेत. एवढेच नाही तर परंपरागत पिके घेण्याचे आता शेतकरी टाळत असून नवीन तंत्रज्ञान युक्‍त आधुनिक पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.

शेतीमध्ये विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आणि पद्धती येऊ घातले आहेत. पॉलिहाऊस तंत्रज्ञानामध्ये अगदी कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येणे शक्य झाले आहे.

त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बिगर हंगामी भाजीपाला आणि फळे पिकवणे देखील शक्य झाले आहे. पॉलिहाऊसमध्ये वेगळ्या प्रकारचा भाजीपाला बिगर हंगामात देखील वातावरणाशी जुळवून घेत उत्पादित केला जातो. कारण या तंत्रज्ञानामध्ये बाह्य वातावरणाचा पिकावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नसल्यामुळे उत्पादन चांगले येते.

कमी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असणाऱ्या पिकांची निवड यामध्ये जास्त प्रमाणात केली जाते. जर आपण पॉलिहाऊस अथवा शेडनेट उभारण्याचा विचार केला तर यामध्ये जास्त गुंतवणूक ही खरी समस्या आहे.

परंतु यामध्ये सरकारदेखील अनुदान स्वरूपात काही प्रमाणात मदत करते. या लेखात आपण पॉलिहाऊस,शेडनेट देणाऱ्या अनुदानाविषयी माहिती घेऊ.

नक्की वाचा:PM Kisan योजनेत मोठा बदल, आता मिळणार ४ हजार रुपये, 'ही' कागदपत्रे जमा करावी लागणार

 अनुदान मिळण्यासाठी च्या काही अटी

1- यामध्ये प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त चार हजार चौरस मीटर पर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

2- ग्रीन हाऊस/ शेडनेट चे बांधकाम केवळ कंत्राटी फर्म कडूनच करावे लागते.

3- यामध्ये कुठल्याही बँकेकडून कर्ज घेण्याचे बंधन लाभार्थ्यांवर राहणार नाही.

4- दर शेतकऱ्यांना आवश्यक असेल तर सहाय्यक संचालक/ वित्त उपसंचालक यांच्या स्तरावरूनएल ओ आय बँक कर्ज दिले जाईल.हरितगृह बांधणीच्या खर्चात शेतकऱ्यांच्या वाट्याइतके कर्ज बँकेकडून दिले जाईल.

 या अनुदानासाठी अर्ज करण्याची पद्धत

 पॉलिहाऊस बांधकामासाठी करायच्या अनुदान अर्जासोबत जमीन मालकीच्या कागदपत्र,माती,पाणी चाचणी अहवाल आणि कंत्राटदारांचे कोटेशन घेऊन ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो.

याआधारे कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. आल्यानंतर संबंधित फर्मला जिल्हा कार्यालयाकडून कळविण्यात येईल. दहा दिवसांच्या आत उत्पादक कंपनीने कार्यादेश जारी करण्यापूर्वी नियमानुसार खर्चाच्या  रकमेची कामगिरी संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असेल.

नक्की वाचा:Startup: सरकारकडून 25 लाख रुपये घ्या आणि तुमचा स्वतःचा सुरू करा कृषी स्टार्टअप व्यवसाय, वाचा सविस्तर माहिती

 इतके मिळते अनुदान

शेतकरी ग्रीन हाऊस/ पॉलिहाऊस बांधकामाची हिस्सा रक्कम संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने कार्यालयाला माहिती दिल्यानंतर सात दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल.

हरितगृह किंवा शेडनेट हाऊस वर शेतकऱ्याचे नाव, उभारणीचे अथवा स्थापन केलेले वर्ष, एकूण बांधकामाचे क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अनुदानित लिहावे लागते.

संबंधित युनिट खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देणे आहे. परंतु अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांना 20 टक्के अनुदान हे राज्य योजना प्रमुखाकडून देय आहे.वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुदान वेगळे असू शकते.

नक्की वाचा:सिंचन उपकरणांमुळे पाणी आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार, शासनाकडून 90% अनुदान

चार हजार स्क्वेअर मीटर चे पॉलिहाऊस बांधण्यासाठी सुमारे 844 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येणार आहे.

यावर शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून ते वीस लाख रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच शेडनेट हाऊसच्या संरक्षणासाठी 28 लाख रुपये खर्च येऊ शकतो त्यापैकी 19 लाख रुपयाचा भार सरकार उचलणार आहे.