ठाकरे सरकारची पशुपालन योजना; शेतकऱ्यांना मिळतायेत गायी आणि म्हशी

स्वयंरोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागणार

शेतीसाठी जोडव्यवसाय म्हणून ग्रामीण भागात पशुपालन हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. शेतीसोबत शेती पूरक व्यवसाय केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यातून थोडासा आर्थिक हातभार मिळतो. मात्र आता पशुपालन करणे सोपं राहीले नाही. सध्या बाजारात जनावरांच्या किमती वाढल्याने सर्वांनाच जनावरांची खरेदी शक्य नाही. चांगल्या दूध देणाऱ्या गाई तसेच म्हशींच्या किमती या सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही.

सोबतच शेळ्या, मेंढ्या तसेच कुक्कुटपालन व्यवसाय यांच्याही किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता दारिद्रयरेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना पशुसंवर्धन विभागातर्फे एक योजना राबवणार आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वयंरोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पशुसंवर्धन विभागातर्फे राबवण्यात येणारी योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक, अल्प भूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार,अत्यल्प, हे सगळे व या सर्व वर्गात मोडत असलेले महिला बचत गट यांनादेखील पशुसंवर्धनासाठी 'अनुसूचित जाती उपयोजना' या योजनेअंतर्गत लोकांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. गाई, म्हशीचे वाटप योजनेअंतर्गत संकरित गाय- एच. एफ. किंवा जर्सी म्हैस -मुन्हा, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ तसेच डांगी प्रजातीच्या पशुसंवर्धनासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

शेळी किंवा मेंढी गट वाटप करण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत ठाणबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि १ बोकड किंवा नर मेंढा यापद्धतीने लाभार्थींना वाटप करण्यात येते. जर तुम्हाला एक हजार मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपन करायचे असेल तर या योजनेअंतर्गत पक्षी खरेदी करण्यासाठी लाभार्थ्यांना जवळपास ७५ टक्के अनुदान दिले जाते.

लाभार्थ्याची पात्रता
जर तुम्हाला ये योजनेचा लाभ घेयचा असेल तर अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी 2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले म्हणजेच अल्प भूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गट यांची रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असावी तरच ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

शेतकऱ्यांसाठी ठाकरे सरकार आक्रमक; तब्ब्ल 2 कोटींचे बियाणे जप्त

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती योजनेसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींची निवड करत असते. विशेष म्हणजे लाभार्थी निवडतांना ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंगांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र निवड झाल्यानंतर एका महिन्यात बँकेचे कर्ज उभारणे गरजेचं आहे. तालुक्याचे पशुधन विस्तार अधिकारी दुधाळ जनावरांची खरेदी करतात.

या कागदपत्रांची आवश्यकता
योजनेचा लाभार्थी बनण्यासाठी अर्जासोबत आधारकार्ड, मोबाईल नंबर, ७/१२ आणि ८-अ उतारे शिधापत्रिकेची सत्यप्रत तसेच सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड क्रमांक अनिवार्य असेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुक सत्यपत्र, अर्जदाराचा फोटो, अनुसूचीत जाती/जमाती असेल तर जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत,
शिवाय दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र व दिव्यांग असेल तर त्याचा दाखला जोडणे अनिवार्य आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
Corona Update: कोरोनाचा धोका वाढतोय? गेल्या 24 तासात देशात 6,065 रुग्णांची नोंद, महाराष्ट्रात यापैकी निम्मे रुग्ण
कोविड सेंटर सुरू करण्याचे आदेश, पुण्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढली..