शेतकरी आंदोलनाने मिळविला कॉर्पोरेट सरकार विजय.
सीमेवरही शेतकर्‍यांना हल्ले सहन करावे लागले. हिवाळा, उन्हाळा, पाऊस, अवकाळी वादळाचा सामना करावा लागला. 715 शेतकऱ्यांच्या हौतात्म्यानंतर शेतकरी आंदोलनाचा विजय झाला आहे. कॉर्पोरेट सरकार वर देशाच्या शेतकऱ्यानी विजय मिळविला आणि हा विजय देश आणि जगाने यंदा पाहिला. भारताचा इतिहास हा इतर सर्व देशांप्रमाणेच युद्धांनी भरलेला इतिहास आहे, राम-रावणाची युद्धे आणि कौरव आणि पांडवांची युद्धे हजारो वर्षांपासून अधर्मावर धर्माचा विजय म्हणून धर्मग्रंथांमध्ये नोंदलेली आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली 380 दिवसांच्या देशव्यापी आंदोलनात शेतकऱ्यांनी महाबली केंद्र सरकारवर ऐतिहासिक विजय नोंदवून अन्याय्यांचा पराभव केला आहे. ज्याची नोंद केवळ शेतकरी चळवळीतच नव्हे तर जगातील प्रमुख जनआंदोलनात सुवर्णाक्षरांनी केली जाईल.सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शी लोकशाही निर्णय प्रक्रिया, आंदोलनाचे स्वरूप बदलण्याची नेमकी रणनीती आणि शेतकऱ्यांची एकजूट हे शेतकरी आंदोलनाचे वैशिष्ट्य आहे. पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांनी सरकार आणि विरोधक दोघांसमोर नतमस्तक होऊन शेतकरी आंदोलनाला तळागाळातील जनआंदोलन बनवले. दुसरीकडे, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी मनोहर लाल खट्टर यांच्या जाचक आणि क्रूर धोरणांचा खंबीरपणे सामना केला. हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांसमोर असहाय दिसले. मात्र, हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच भागातील एसडीएमला थेट आदेश देऊन शेतकऱ्यांचे मुंडके फोडण्याचे काम केले. शेतकर्‍यांवर 40 हजारांहून अधिक खोट्या केसेस लादल्या गेल्या, पण शेतकर्‍यांनी हार मानली नाही आणि सरकारने शेतकर्‍यां सोबत नमते घेतले.
या वर्षीच्या लखीमपूर खेरीचे मध्ये , जिथे गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा जाणूनबुजून शेतकर्‍यांना आपल्या गाडीने चिरडतो, हे क्वचितच विसरता येणारे नाही . दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्याकांडानंतर या घटनेला जबाबदार गृहराज्यमंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्याने भाजपचे रूपांतर एका टोळीत झाल्याचे दिसून येते, जी आपल्या टोळीतील सदस्याला वाचवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाऊ शकते.
शेतकरी आंदोलनाने सोशल मीडियाची ताकदही सिद्ध केली. एकीकडे गोदी मीडियाने शेतकरी आंदोलनाला जवळपास काळे फासले तिथे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनाला आपली बाजू आणि मुद्दे नागरिकांपर्यंत पोहोचवता आले, त्यामुळे सरकारविरोधात वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे सरकारला कोणतीही इच्छा नसताना शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेणे भाग पडले.यावर्षी देशातील शेतकरी चळवळ आणि कामगार चळवळ यांच्या एकजुटीने राजकारणात नव्या शक्यतांना जन्म दिला. पुढच्या वर्षी ही एकजूट रस्त्यावर उभी राहिली, तर सरकारने पकडलेल्या खासगीकरणाच्या वेगाला आळा घालण्यात देशातील कामगार यशस्वी होऊ शकतात.
पुढील वर्षी होणाऱ्या 5 राज्यांच्या निवडणुका 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तालीम ठरणार आहेत. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारला पराभूत करण्यासाठी एकजुटीची रणनीती आखली, तर २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांच्या एकजुटीकडून खूप आशा निर्माण होऊ शकतात.
देशात या वर्षातही आरोग्य सेवेतील सर्व उणिवा तीव्रपणे जाणवल्या आहेत. परंतु घोषणांव्यतिरिक्त वर्षाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आरोग्य सेवांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. गंगेत तरंगणारे मृतदेह, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरच्या कमतरतेशी झुंजणारे कोरोनाचे रुग्ण, स्मशानभूमीतील जागा कमी झाल्यावर सरकारांनी डोळे उघडायला हवे होते, पण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी बाजू आणि विरोधक यांच्याकडून संयुक्त प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. . ज्याची देशातील प्रत्येक नागरिकाला दोन्ही विरोधी पक्षांकडून अपेक्षा असते. खासगी रुग्णालयात लूट थांबली नाही, तर ती लुटमार सुरूच आहे.
भारताची न्यायव्यवस्था ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आशेचे केंद्र आहे. नवे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून देशभरात सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मकतेवर वर्षभर सुनावणी घेण्याची गरज मानली नाही. अशातच, कलम ३७० हटवण्याच्या कायदेशीरपणावर, नागरिकांच्या हेरगिरीशी संबंधित पेगासस प्रकरण आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कायदेशीरतेवर निर्णय देणे तर दूरच, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ मिळाला नाही. .
सरकार वर्षभर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणात व्यस्त होते. सर्व राज्यांमध्ये धर्मांतराशी संबंधित कायदे करण्यात आले. मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आणि जसजसे वर्ष सरत गेले, तसतसे हरिद्वार, दिल्ली आणि रायपूरच्या धार्मिक संसदेमध्ये, मुस्लिम आणि हिंदूंचा नायनाट करून शस्त्रे उचलून हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याची जाहीर हाक दिली गेली. गांधीजींना हरामी म्हटले गेले, पण पंतप्रधान आणि सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री तोंडही उघडत नाहीत. ख्रिसमसच्या दिवशी आणि त्याआधी अनेक ठिकाणी ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळांवर हल्ले झाले. अशा सांप्रदायिक हल्ल्यांच्या घटना पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, असे म्हणता येईल. त्याला संपूर्ण विरोधकच आव्हान देऊ शकतात.
यावर्षी, पंतप्रधानांनी 8,000 कोटी रुपयांचे विमान, 11 कोटी रुपयांचे बुलेट प्रूफ वाहन खरेदी केले आहे आणि सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या नावाने त्यांच्या राहण्यासाठी एका भव्य राजवाड्याच्या जलद बांधकामाचे काम सुरू केले आहे.येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, देशात 74 वर्षात सर्वाधिक महागाई आणि बेरोजगारी दिसून आली आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीसाठी सरकार काम करेल. पण सरकार विरोधकांवर आरोप करत जातीय ध्रुवीकरण निर्माण करण्यात गुंतले होते.
यंदा बंगालच्या मतदारांनी मोदी-अमित शहा यांना जबरदस्त राजकीय मुसंडी देऊन लोकशाहीत निवडणुकीचे महत्त्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले आहे. दुसरीकडे केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे स्थापन झाली आहेत. उत्तर प्रदेशात हे वर्ष सुरू झाले, तेव्हा योगी उत्तर प्रदेशात अपराजित असल्याचे दिसत होते,
पण वर्षअखेरीस हे स्पष्ट झाले की उत्तर प्रदेशातील जनतेला बदल हवा आहे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या विकास योजनांनंतरही गोडी मीडिया. प्रचार आणि सरकारी यंत्रणांनंतर उत्तर प्रदेश सरकार आपली सत्ता वाचवण्यात यशस्वी होताना दिसत नाही.
देशातील जनतेसमोर सर्व आव्हाने सोडून हे वर्ष जात आहे. संसदेने रद्द केलेले तीन कृषी कायदे परत करणे हे शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे, ज्याचे संकेत कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार परत आले तर कायदेही परत येतील, हे शेतकऱ्यांनाही माहीत आहे. शेतकऱ्यांसाठी पुढील वर्ष हे एमएसपीच्या हमीभाव कायदेशीर हमी साठी लढा देणारे वर्ष असेल. कामगारांना ‘लेबर कोड’ आणि खासगीकरणाच्या विरोधात मोठे आंदोलन करावे लागणार आहे. संविधान आणि देश वाचवण्यासाठी नागरिक पुढे येणे गरजेचे असून केवळ पक्ष आणि सरकारकडून अपेक्षा करणे अपुरे ठरेल.
Share your comments