शेतीमालाचा भाव, जखडलेला यक्षप्रश्न !

शेतीमालाचा भाव, जखडलेला यक्षप्रश्न !

शेतीमालाच्या लुटीचा प्रश्न हा परपरांगत पिढ्यानपिढ्या चालतं आलेला आहे. साधारण दोन शतकापासून हा शेतीमालाच्या भावाचा लुटीचा प्रश्न ब्रिटिश कालीन व्हाईसराय पासून तर आताच्या पंतप्रधान पदापर्यंत हा यक्षप्रश्न सोडविण्याचे कोणीही धाडस दाखविले नाही. शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रश्न समजून देण्यासाठी , व आंदोलनाचा उठाव होण्यासाठी, तसेच शेतकरी एकत्र येण्यासाठी अराजकीय मांडणी केली होती, मात्र जनतेमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा उठाव झाल्यानंतर ती अ- राजकीयभूमिका, राजकीय स्वरूपाची केली. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांमध्ये पोटशूळ उठला, शेतकरी संघटनेला फोडा व झोडा हे तंत्रज्ञान सुरू झाले. काही गद्दार नेत्यांनी शेतकरी संघटनेचा झेंडा हाती घेऊन ,पुलोद ची आघाडी तयार करून नंतर लुटारूंच्या फौजेत सामील झालेत . त्या दिवसापासून पुन्हा शेतकरी वाऱ्यावर सोडल्या गेलेत. काही शेतकरी नेत्यांनी पडद्याआडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप चे राजकारण केले.    तरीपण शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न थोडाफार सोडवण्याचा प्रयत्न आताच्या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झाला होता, मात्र तो पुन्हा लुटारूंच्या फौजेने रोखून धरला. कदाचित एखाद्या वेळेस कुत्र्याचे शेपूट सरळ होईल पण शेतकरी मात्र एकत्र येणार नाहीत, असे वाटत असताना मात्र 1980- 90 या दशकाच्या आंदोलनात शेतकरी संघटनेने शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वात लाखोच्या संख्येत महिला व पुरुष शेतकरी एकत्र आणून, ही किमया सिध्द करून दाखविली.परंतु या व्यवस्थेची मेख मात्र राजकारणात दिसून येत आहे. म्हणूनच शेतकरी संघटनेला राजकीय भूमिका घेणे गरजेचे झाले.आजही प्रत्येक गावात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व को ऑप. बँकेच्या निवडणुकीसाठी व तिची उमेदवारी मिळवण्यासाठी त्या गावच्या चील्लर नेत्याने काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून जाळे विनुन, त्या गावातील संपूर्ण शेतकरी हे वेठीस धरलेले आहेत. काँग्रेस ही पहिले चळवळ म्हणून उदयास आली होती, परंतु आता शेतकरी, शेतमजुरांना लूटणारा पक्ष म्हणून नेहरू नितीपासून राजकारण करीत आला आहे. व त्यांची पाळेमुळे औद्योगीकरणाच्या नावावर, शहरीकरणाच्या प्रगतीच्या वाटचालीसाठी, शिवसेना बीजेपी राष्ट्रवादी हे पक्ष सुद्धा राबवित आहेत.

या लुटीच्या व्यवस्थे मुळे प्रत्येक गावात राजकीय गुंडे शाहीची फौज तयार झाली. व शूल्लक ग्रामपंचायतच्या सदस्यपदी किंवा सेवा सहकारी सोसायटीच्या नामधारी सदस्या मध्ये गावातील लोक अडकून पडलेले दिसतात . त्यांना गावातील ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या फुकटच्या डिग्री देऊन आपल्या कब्जात व बंधनात अडकवून ठेवले. सामान्य माणसाला , समजत नसलेल्या उमेदवारांना, आपण निवडून येण्याचे मोठेपण वाटले,अश्या या अंतर्भावातच शेतकरी शेतमजुरांचा घात झाल्याचे दिसून आले . अशी व्यवस्था ही राष्ट्र हिताच्या विरुद्ध आहे. या व्यवस्थेविरुद्ध आजच्या समजदार व सुशिक्षित कृषी पुत्रांनी आवाज उठण्याची गरज आहे? शेतकऱ्यांना आपल्या होणारे लूटीचे आर्थिक धोरण हे त्यांच्या डोक्याच्या व कक्षेच्या बाहेर असल्यामुळे, राजकियानी सामान्य लोकांच्या लक्षातच येऊ दिल्या गेले नाही. घराघरात व गावात एकमेकावर दोषारोप करून, फूट पाडापाडीचे वातावरण, हे गावातील राजकारणी निर्माण करीत राहिले. ग्रामपंचायत सदस्य व सेवा सहकारी सोसायटीच्या सदस्य पदाची डिग्री घेऊनच शेतकरी व शेतमजुरांना आपल्या जीवनातील ध्येयप्राप्ती झाल्यासारखेग्रामीण जनतेला त्यांच्या मनाला वाटते. परंतु या राजकीय गुंडयांच्या भरोशावर आपण निवडून येतो याची जाणीव मात्र, त्यांना कालांतराने झाली. या धोरणात व व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची होणारी लूट अडकलेली आहे. हे मात्र या लुटारू राजकीय यांनी माहिती होऊ दिली नाही. मोठे श्रीमंत लोक राजकारणात अडकून ठेवलेल्या गरीब लोकांना उपकाराच्या भावना दाखवून, त्यांच्यावर दबावतंत्र टाकला जातो. अशी परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रातील गावोगावी पसरलेली आहे . आणि अशी ही व्यवस्था लोकशाहीला मात्र घातक आहे. गावागावात ही भांडणे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण झाले . हेच विचार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढाईचे विरोधक आहेत. हे राजकारणाचे अड्डे व गड्डे नष्ट केल्याशिवाय शेतकरी हिताचे कायदे आपण विधान भवन व संसद मध्ये दुरुस्त करू शकणार नाहीत. त्याशिवाय शेतकरी आंदोलनाचा शेतकरीनेता संसद मध्ये शेतीमालाचा आवाज उठण्यासाठी पाठवू शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवनात येणारे कायदे जसे - जीवनावश्यक वस्तू कायदा, वन्य प्राणी संरक्षण कायदा, गोवंश हत्या बंदी कायदा, असे अनेक अडथळे हद्द पार करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे उमेदवार निवडून पाठवावे लागेल. व त्यांना निवडणुकीतून, मतदानातून स्वातंत्र्य द्यावे लागणार आहे?.

                     कोणताही राजकीय पक्ष हे कायदे रद्द करायला व दुरुस्त करायला तयार नाही. शेतकरी हिताचे कायदे हे स्वतः आपल्यालाच दुरुस्त करावे लागतील व ते कायदे संसद मध्ये दुरुस्त करण्यासाठी मतदारांना मतदानातूनच निवडणूक जिंकावी लागेल, त्यासाठी संसद मध्ये आर्थिक धोरणाचे जाणकार व्यक्ती खासदार म्हणून पाठवावे लागेल. किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला बळी न पडणारे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते पाठवावे लागेल.आपण आतापर्यंत पाठविलेले खासदार हे त्या राजकीय पक्षाचे पक्ष प्रतिनिधी असून मौन बाळगणारे भक्त आहेत. हे पाठविलेले पक्ष प्रतिनिधी स्वतःचे भत्ते व प्रॉपर्टी जमा करण्यासाठी फक्त गेलेलेआहे. त्यांना शेतकरी आत्महत्याच काही लेणे देणे राहिलेला नाही. त्यामुळे तीजोरी लुटून हे " नेते मोठे झाले व शेतकरी लहान झाले". हे 

. हे नेते कोणतेही शेतकरी हिताचे कायदे दुरुस्त करनार नाहीत ,असे गेल्या 40 वर्षांपासून शेतकरी संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे. शेतकरी विरोधी कायदे हे राजकीय पक्ष दुरुस्त करतील म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकरी संघटनेने आतापर्यंत पाठिंबा देऊन पाहिले आहे. परंतु या सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक , करून दिशाभूल केली. त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई ही स्वतः तुम्हालाच , शेतकऱ्यांना स्वतःसाठी लढावी लागेल. त्यासाठी ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यां ना काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी या राजकीय पक्षाच्या आपल्या डोक्यावर बांधलेल्या पट्ट्या सोडाव्या लागतील. तुमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व राज्यकर्ते सत्तेसाठी दारोदार सर्वच पक्षात भिकाऱ्यासारखे फिरतात, तर ते फक्त स्वहितासाठी फिरतात.मात्र त्यांचे हाताखालील राजकीय नेते मी पक्षाचा पक्का आहे अशी वर्तणूक समाजाला दाखवतात. हे नेते तुम्हाला मुलं-बाळं कदाचित उद्या विहिरी त सुद्धा टाकायला लावतील परंतु ते पक्ष सोडणार नाहीत असे भयानक वास्तव ग्रामीण भागात दिसत आहे. हे सर्व नेते त्या राजकीय पक्षाच्या भाकरी च्या तुकड्या वर जगणारे, गुलाम झाले आहेत. राज्यकर्त्यांनी यांच्यावर शासनाचा पैसा वापरून चिल्लर नेते आपल्या तंबूत कोंबून ठेवले. हेच नेते शेतकरी, शेतमजुरांना आत्महत्या करायला लावतील ,तसेच तुमच्या घरातील सोने, नाणे, भांडी विकायला लावतील. तरी ते त्यांच्याच पक्षाला तुम्हाला मतदान करायला लावण्यासाठी भाग पाडतील व तुम्हाला गुलामित, लाचारीत ठेवतील? अशी दबावतंत्राची व्यवस्था ग्रामीण भागात पसरली आहे. आणि ही व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या मुक्ती ला कारणीभूत ठरलेली दिसते. अशीच धोरने आतापर्यंत आखल्या गेली आहेत म्हणून यांच्या पासून सावध झाल्याशिवाय शेतकरी हिताचे कायदेदुरुस्त होणार नाहीत व त्याशिवाय शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई जिंकता येणार नाही.

              सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या चळवळीमध्ये येऊन शेतकरी संघटनेला मतदान करूनच शेतकर्‍यांचे हक्क व न्याय मिळून घ्यावे लागतील. आपण अनेक वर्षापासून सर्वच राजकीय पक्षांना संधी दिली आहे. पण एकाही राजकीय पक्षांनी या विरोधी कायद्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त केले नाही. सर्व आमदार ,खासदार शासनाची तिजोरी लुटून तुमच्या घामाच्या पैशावर जगत आहे . जशी आपण बँकेच्या अधिकार्‍यांना गावातून पिटाळून लावले व कर्ज मुक्ती मिळविली त्याच प्रकारे नेत्यांना, आमदार-खासदारांना गावातून पिटाळून लावले शिवाय हे शेतकरी हिताचे कायदे संसद मध्ये दुरुस्त करणार नाहीत? त्यासाठी सर्वांना शेतकऱ्यांचे खंबीर नेते, शेतकऱ्यांचे कैवारी, व लोकनेते श्री रघुनाथ दादा पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. त्यांच्या सहकाऱ्यां ने आमदार, विधान भवन व खासदार संसद मध्ये निवडून पाठवावे लागतील. त्याशिवाय या जखडलेल्या व्यवस्थेतून शेतकरी व शेतमजूर मुक्त होऊ शकत नाही. तरी आपणास ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवस्थेचा पाया रचन्या करिता प्रत्येक गावातून शेतकरी चळवळ राबविण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करून ती मजबूत करावी लागेल व शेतकरी संघटनेच्या शाखा पुन्हा गावोगावी उघडाव्या लागतील. त्याशिवाय तुमच्या शेतीमालाला भाव मिळू शकत नाही.

तरी आपणास ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवस्थेचा पाया रचन्या करिता प्रत्येक गावातून शेतकरी चळवळ राबविण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करून ती मजबूत करावी लागेल व शेतकरी संघटनेच्या शाखा पुन्हा गावोगावी उघडाव्या लागतील. त्याशिवाय तुमच्या शेतीमालाला भाव मिळू शकत नाही. शेतीमालाचे भावा ची मागणी करणे हे सत्तेत असणाऱ्या कोणत्याही केंद्र सरकारच्या विरोधी धोरण आहे. त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करून केलेले कायदे हे त्यासाठी जबाबदार आहे. ज्याप्रमाणे औद्योगिकीकरणाच्या व्यवस्थेत दरवर्षी महागाई वाढते , त्या मानाने जाणून-बुजून केंद्र सरकार हे शेतीमालाचे भाव कमी ठेवत आहेत व शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहेत. व शेतीमालाला भावाची मागणी करणे हा गुन्हा आहे. त्याच्या मालाचे भाव मागण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य व केंद्र सरकार गुन्हेगार समजत आहे. स्वतःच्याच हक्काची मागणी करणारा जर या देशात गुन्हेगार होऊ शकतो तर हा भारतदेशात स्वातंत्र्य आहे काय ? त्याने पिकविलेल्या मालाचा भाव मागणारा शेतकऱ्याला केंद्र व राज्य सरकार आर्थिक गुन्हेगार ठरवितो आहे,तर या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी हे कायदे संसद मध्ये दुरुस्त करावे लागतील. 18 जून 1951ची घटना दुरुस्ती करून काँग्रेस सरकारने व नेहरू नीतीने शेतकऱ्यांचा घात केला. स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी या देशाला ज्या शेतकऱ्यांनी व स्वातंत्र्यवीराणी बलिदान दिले. तेच भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र काँग्रेसच्या नेहरू धोरणाने शेतकरी संपूर्ण मातीत मिसळला गेला . नेहरू नीती हे ग्रामीण व्यवस्थेच्या विरुद्ध उभी राहून शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत राहिली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या विरुद्ध नेहरू नीती च वापर सुरू झाल्यामुळे डॉ.पंजाबराव देशमुख, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजीनामे दिले . कायद्याचे व समाजव्यवस्थेचे जाणकार असणारे बॅरिस्टर लोकांना या राज्य व्यवस्थेतून राजीनामे देऊन त्यांना बाहेर पडण्याची त्यांच्यावर वेळ आलीहोती, अशा बुद्धिवान नामवंतांनी नेहरू नीति च्या हेकेखोरपणा पुढे व काँग्रेस पुढे हात टेकले. हाभारत देश आर्थिक समृद्धीने नांदावा यासाठी ज्या महात्मा गांधी ,डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, शाहू महाराजांनी, पंजाबराव देशमुख ग्रामीण भाग, समृद्ध झाला पाहिजे यासाठी तळमळ केली त्या सर्वांच्या विरोधात काँग्रेसने, नेहरू नीतीने आराखडे उभारले. सन 1955 च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकरी संपविण्याचे कटकारस्थान सुरू झाले.म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची जरूरत भासली. 

                    नेहरू नीतीने महात्मा गांधी नोटावर छापून फक्त उद्घोष केला, परंतु महात्मा गांधीच्या विचाराचे ग्रामीण धोरणे मात्र मातीत घातली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणाचा बोऱ्या वाजविला . त्यांचे जातीच्या व्यवस्थेशी नातं जोडून व गरिबी हटाव च्या वल्गना देऊन,बोगस जाहीर नामे प्रसिध्द करून, सर्व शेतकरी व शेतमजूर समाजाची आतापर्यंत दिशाभूल केली.जर काँग्रेस चळवळ ही शेतकरी शेतमजुरांसाठी उज्वल राहिली असती तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कोणताही राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची गरज पडली नसते. व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना" कच्चामाल मातीच्या भावे, पक्का होताची चौपटींने घ्यावे, कैसे सुखी होतील ग्रामजन "हे ग्रामगीतेत लिहून ठेवण्याची आवश्यकता वाटली नसते. व असे म्हणण्याची वेळ आली नसती,तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक धोरणावर अवलंबून असलेली शेतकरी संघटना सुद्धा ही शेतकरी चळवळ म्हणून उदयास आली नसती. काँग्रेसच्या नेहरू नीतीने ग्रामीण व्यवस्थेच्या विरोधी धोरणे व विरोधी कायदे राबविल्यामुळे शेतकरी संघटनेला गेल्या 40 वर्षांपासून आंदोलने करून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने देशातील धोरणे समजून सांगावी लागली. जो शेतकरी आर्थिक धोरणाचा अभ्यास एम. कॉम, आणि एम बी ए च्या विद्यार्थ्यांना कळत नाही ती माहिती अडाणी शेतकऱ्यांना, सामान्य माणसांना शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी जाऊन समजावून सांगितली. आतातरी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा देशाला लागलेला कलंक मिटविण्यासाठी सर्वांना पुन्हा आता जागे व्हावे लागेल व पुढील क्रांतीसाठी मतदानाची लढाई जिंकून , शेतकऱ्यांचे सोईचे कायदे करावे लागेल . 

    ही नम्र विनंती.

शेतकरी संघटना जिंदाबाद . जय बळीराजा

 

आपला नम्र 

धनंजय पाटील काकडे. 9890368058.

विदर्भ प्रमुख , शेतकरी संघटना   

मुक्काम Wadura ,पोस्ट शिराळा ,तालुका चांदूरबाजार

 जिल्हा अमरावती