एल्गार मोर्चा शेतकऱ्यांच्या रोषाचे प्रतिक ठरणार, रविकांत तुपकर यांची माहिती; चिखली तालुका काढला पिंजून

एल्गार मोर्चा शेतकऱ्यांच्या रोषाचे प्रतिक ठरणार, रविकांत तुपकर यांची माहिती; चिखली तालुका काढला पिंजून

एल्गार मोर्चाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात गावोगावी प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, युवकांचा प्रशासकी यंत्रणा आणि शासनाबाबतचा तीव्र रोष स्पष्ट दिसून येत आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी सोयाबीन-कापूस आंदोलनाचा बिगुल फुंकला जाणार असून हा एल्गार मोर्चा शेतकऱ्यांच्या रोषाचे प्रतिक ठरणार आहे,अशी माहिती शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.एल्गार मोर्चाच्या पार्श्वभूमिवर रविकांत तुपकर यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी चिखली तालुक्यातील

विविध गावांचा दौरा केला. त्यानंतर पत्रकार परिषेत एल्गार मोर्चा, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि गावोगावी मिळणारा प्रतिसाद याबाबत सविस्तर माहिती दिली.Detailed information was given about the demands of the farmers and the response received from village to village. त्यांनी सांगितले की, पावसाने सोयाबीन,

केंद्र सरकारची भन्नाट योजना, शेतकऱ्यांचाही होणार फायदा, इंधनाच्या दराबाबत महत्वाची योजना!

कापूस यासह इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. दुसरीकडे शेतमालाला भाव नाही त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकरी, दुधावाले शेतकरी जसे एकत्र येतात त्याच पद्धतीने आता सोयाबीन -कापूस उत्पादक शेतकरी एकत्र येणार असून बुलढाणा हे सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे

केंद्र ठरणार आहे. सोयाबीनचा एका क्विंंटल मागे खर्च ५७८३ रुपये तर सध्या भाव ४ हजारापर्यत आहे, कापसाला क्विंटलमागे ८१८४ खर्च तर भाव ७ हजारापर्यंत आहे यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील भरुन निघणार नाही. शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड

आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, या मागण्या राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मांडून पाठपुरावा करावा, अशा आमच्या मागण्या असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत रविकांत तुपकर यांनी दिली.चिखली तालुक्यात २३ ऑक्टोबर रोजी सोनेवाडी, सातगाव भुसारी, हातणी, मालगणी,

शिंदी हराळी, सोमठाणा, दिवठाणा, आन्वी, पेठ, तेल्हारा, बोरगाव काकडे, एकलारा, आमखेड, अंबाशी, काटोडा, चंदनपूर, मेरा बु., अंत्री खेडेकर, भरोसा या गावांचा तर ३० ऑक्टोबर रोजी करतवाडी, वरखेड, मंगरूळ, कारखेड, पिपरखेड, हराळखेड, पेनसांवगी, भोरसा-भोरशी, पाटोदा, पांढरदेव, एकलारा, शेलगाव जहाँगिर, देऊळगाव घुबे व खंडाळा या गावांचा दौरा केला असून प्रत्येक ठिकाणी प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली.यावेळी भगवानराव मोरे,विनायक सरनाईक,नितीन राजपूत,भारत वाघमारे,रामेश्वर अंभोरे,अनिल चव्हाण,सुधाकर तायडे,शरद राऊत,अमोल मोरे,रविराज टाले,गोपाल ढोरे आदी उपस्थित होते.