शेतीचा ह्रास व शेतकऱ्यांची उपेक्षा

शेतीचा ह्रास व शेतकऱ्यांची उपेक्षा

शेती हा व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला आहे. मागील काळामध्ये जाणकार शेतकरी आपल्या घरातील जपून ठेवलेले जुने पारंपरिक बियाणे (वाण), पुढील वर्षीच्या पेरणीसाठी सांभाळून ठेवत होते. कमी खर्चात जास्त उत्पन्न घेण्याची व्यवस्था होती. शेतीमध्ये कंपोस्ट खत, सोनखत, व शेणखत याचा भरपूर उपयोग केला जात होता, यालाच आपण त्या काळची झीरो बजेट शेती म्हणत होतो. कालांतराने लोकसंख्या वाढी नुसार शेतीचे उत्पन्न वाढण्यासाठी हरित क्रांतीचा उदय झाला. शेतीचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली. अन्नधान्याची टंचाई शेतकऱ्यांनी व शासनाच्या मदतीने भरून काढली. नवीन बियाणे, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन उपकरणे येऊन, शेतकरी समृद्ध होईल अशी आशा वाढीस लागली, पाहता- पाहता संपूर्ण देशात हरित क्रांतीचा झगमगाट सुरू झाला. या व्यवस्थेत , रासायनिक खते, व कीटक नाशकांच्या अतिवापराने शेतीचे उत्पादन जरी वाढले, तरी शेतकर्याने कर्जबाजारी होऊनच देशाला अन्नधान्य पुरवून ,आर्थिक समृद्धीच्या मार्गावर लावला. स्वतःला संपवून दुसऱ्यासाठी जगणारा, तो फक्त शेतकरीच असू शकतो , हेत्यांनी सिद्ध केले. आणि हीच खऱ्या अर्थाने शेतकरी क्रांती म्हणावी लागेल . हरित क्रांती च्या नादात रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे शेती उत्पादनाच्या स्पर्धेत जमिनी मात्र नापीकी होऊ लागल्या. जमिनीचा सामू (P.H.) सुद्धा वाढत जाऊन . जमिनीचे पोत खराब झाले, जमिनी कडक येऊ लागल्या. याचे गंभीर परिणाम शेतीवर झाले , जमिनी विषयुक्त होऊन, जमिनीतील गांडूळ सुद्धा संपण्याच्या मार्गावर लागले, त्यामुळे शेतीचा निकस पणा सतत वाढत गेला. दोन बैल, चार बैल नांगर, लागणाऱ्या जमिनीची आज ट्रॅक्टर ने सुद्धा नांगरटी होणे कठीण चालले, व पुढे जेसीबीने जमिनी खोदावे लागतील काय अशी शंका आता आल्या शिवाय राहत नाही ? समृद्धीचा काळ येण्यासाठी, नवीन दिशेने, प्रगतीची वाटचाल सुरू होती. मात्र शेतीवर रासायनिक खते व कीटकनाशके अति वापरण्याचे दुष्परिणाम सुरू झाले.

आमच्या बाप- दादांनी जमिनीत गांडूळ वाढून जमिनीचे पोत राखून ठेवले होते. आतापर्यंत जुन्या लोकांनी जमिनीतील पाणी राखून ठेवले होते, त्यांच्याच मुलाने जमिनीतील पाचशे ते हजार- दोन हजार फुटापर्यंत पाण्याचा उपसा केला. या सतत पाणी उपसा मुळे जमिनी कोरडे होत राहिल्या.

हरित क्रांती च्या नादात आमचे बाप दादांनी राखून ठेवलेले जमिनीचे पोत, त्यांचीच मुले संपवून टाकण्याच्या मार्गावर लागले, जमिनी खराब झाल्या,त्या नापिकी झाल्या व जमिनीतील पाणीही संपायला लागले तर तो आपल्या मुलाबाळाच्या पुढील भवितव्यासाठी आता काय राखून ठेवणार आहे ? हा गंभीर प्रश्न डोळ्यासमोर उभा झाला? या प्रश्नावर एकच मार्ग आहे. शेतीच्या पोत दुरुस्तीसाठी व उत्पादनवाढीसाठी जैविक शेती हा एकच पर्याय आता दिसतो आहे . कालांतराने का होईना पण शेती समृद्ध व दुरुस्ती करण्याची ताकत फक्त ती उच्च दर्जाच्या जैविक औषधीमध्येच आहे व ती आता शेतकऱ्यांनी वापरली तर नक्कीच शेतकरी कमी खर्चात उत्पादनवाढीसाठी पुन्हा उभा होईल. जैविक शेतीच्या माध्यमातून, निकस झालेल्या जमिनी दुरुस्त करून शेतीची पुन्हा शान वाढविणे एवढेच आता हातात शिल्लक राहिले आहे ?

                       हरित क्रांतीच्या दिशेने जरी शेतीचे उत्पन्न वाढवीले गेले ,तरी मात्र औद्योगीकरणाच्या भरमसाठ स्पर्धेत, इतर वस्तूचे मानाने शेतीमालाचे भाव वाढवीले गेले नाही? त्यामुळे पूर्ण देशातील शेतकरी हा पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होऊ लागला. कर्जाच्या बोझ्याचे खापर त्याच्याच डोक्यावर ठेवून, राज्यकर्त्यानी नाना तऱ्हेने लालचीत पाडून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्यास बाधीत केले. कारण शहरीकरण कोण पोसणार? फक्त शहरीकरण पोसण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर देण्यात आली? प्रापंचिक अडचणी चे व समाजाचे बोझे वाहता कर्जाच्या बोझ्याखाली तो सतत दबत राहिला. हो शेवटी त्याची कुचंबना होवून तो आत्महत्येस प्रवृत्त झाला ? या देशात शेतकऱ्यांना मारूनच उत्पन्न वाढविण्याची भाषा सुरू झाली. देशातील भरमसाठ वाढलेल्या लोकसंख्येला पोसण्याची व उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी मात्र त्याच्या डोक्यावर आणून ठेवली. आणि शेतकरी या कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडू नये अशी दुय्यम व्यवस्था सरकारने आखून शेतकऱ्यांचीच गळचेपी केली.

शासन व्यवस्थेने ( कर्मचारी व सत्ताधीशांनी, एकत्र खेळी करून, शासन तिजोरीतला पैसा लुटून, खापर मात्र शेतकऱ्याच्या डोक्यावर फोडले, एवढेच नव्हे तर हे सारे , कमी त्रासात जास्त पैसे कमावणारे सरकारचे जावई झाले), शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याचेच सतत प्रयत्न केल्या गेले. शेतकऱ्यांच्या खिशात जास्त पैसा जाऊ नये, ही धोरणे या देशात आखले गेली. शेतीत उत्पादन कमी झाले तर शेतंमाल बाहेरील देशातून आयात करायचा , व शेतमाल जास्त पिकला तर निर्यात होऊ द्यायचा नाही, तसेच शेतमाल कमी पिकला तर भाव वाढू दिल्या जात नाही, व जास्त पिकला तरी शेतमालाचे भाव कमी केल्या जातात . म्हणजेच शेतीत उत्पादन कमी झाले तरी शेतकरी अडचणी ठेवायचा,आणि उत्पादन जास्त झाले तरी अडचणी ठेवायचा. भांडवलदारांच्या दबाव मुळे शेतमालाचे भाव उतरवायचे ,त्यामुळे पिकाचे पैसे हातात कमी येईल अशी व्युहरचना तयार करायची. या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकरी संपविण्याचे कटकारस्थान, सर्वच राजकीय पक्षांनी वापरले. 

          शेतकरी संघटनेने आतापर्यंत राज्य पातळीवरच्या बॉर्डर तोडून इतर राज्यात कापूस व इतर पिके नेण्यासाठी आंदोलने केली होती. देशांतर्गत शेतमाल विक्रीचे व्यवहार शासनावर दबाव आणून बंधने मोकळी केली, तसेच आता पुन्हा देशपातळीची बॉर्डर वरील बंधने तोडून पर देशात शेतमालाची विक्री करण्यात यावी. म्हणजेच शेतमालाची व्यापारपेठ जगात एकच असावी,

" एक जग,एक व्यापार" 

       अशी भूमिका आता शेतकरी संघटनेने हाती घेतलेली आहे. संपूर्ण जगात शेतमाल विक्रीसाठी गेल्यास शेतीमालाला भाव वाढून मिळतील. व त्यांना मालाचे भाव खात्रीशीर हाती मिळेल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याखाली शासनाने सतरा पिके बंधनात घेतलेली आहेत. ही पिके राज्य व केंद्र शासनाच्या बंधनातून मुक्त होऊन , त्यातील काही पीकाना जागतिक बाजार पेठेत चांगले भाव मिळतील. तर काही मालाचे भाव कमी सुद्धा होऊ शकतात?. या सर्व गोष्टीचा निर्णय, व विचार करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये नक्कीच वाढीस लागेल. 

संसदेच्या पटलावर शेतकरी समृद्धी चे विषय किंवा शेतमालाचे भाव वाढविण्याचे विषय, जेव्हा येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असलेले राजकीय पक्ष , भांडवलदार,कटकारस्थाने रचून व उग्ररूपे धारण करून शेतमालाचे भाव कमी होण्यासाठी उठाव करतात. कारण आज शहरी आमदार, खासदारांची संख्या, विधान भवन व संसदेमध्ये ग्रामीण भागापेक्षा जास्त वाढली आहे. त्यांना ग्रामीण भागाचे व शेतकऱ्यांचे काही देणे-घेणे लागत नाहीत. त्यामुळेच आयात- निर्यातीचे धोरण केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात ठेवले असून, या आर्थिक धोरणा मध्ये सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा हस्तक्षेप करता येउ नये,अशी व्यवस्था सत्ताधीशांनी करून ठेवली. शेतीमालाचे भाव वाढू द्यायचे नाही, व शेतकरी सुखी होऊ द्यायचा नाही, एवढी कठोर भूमिका आतापर्यंतच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी व राज्यकर्त्यांनी वापरली. त्यासाठी पुन्हा शेतकर्‍यांनी संघटित होऊन उठाव करावा लागेल. 

 शेतकऱ्याला बळीराजा, जगाचा पोशिंदा,अन्नदाता, उदार अंतःकरणाचा,अशा अनेक उपाध्या देऊन, त्याचा मात्र फक्त कोरडा गौरवच केला. हवेत जसा गोळीबार केला जातो, तसा शेतकऱ्यांच्या पोटात कोरडी हवा भरली व

पोट फुगवून मात्र त्याचा सत्यानाश केला. या राजकीय दुकानदारी च्या वाटचालीत, राज्यकर्त्यांनी शेतकरी संपविण्याचीच भाषा सुरू ठेवली व वाटाण्याच्या अक्षदा हाती देऊनच तो सुखी ठेवला. यालाच म्हणतात " बोलाचा भात , व बोलाची कढी". या देशातील शेतकरी जैविक शेतीच्या माध्यमातून समृद्ध झाला, तरच हा भारत देश बलशाली, शक्तिशाली होईल व महसत्तेकडे वाटचाल केल्या शिवाय राहणार नाही. 

 

जय जवान जय किसान                    

  धनंजय पाटील काकडे 

  विदर्भ प्रमुख, शेतकरी संघटना.