कामाच्या मोबदल्यात धान्य योजना : मोदी सरकारच्या या योजनेने कामगारांच्या जेवणाचा मिटणार प्रश्न

देशात कोरोना व्हायसरने थैमान घातले असून  या विषाणूचा संसर्ग होऊ,   नये यासाठी सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केला आहे.  एप्रिल महिना अखेरपर्यंत हा लॉकडाऊन लागू असणार आहे.  लॉकडाऊन केल्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे.  कोरोनामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे नुकसान होत आहे.  या विषाणूमुळे हातावर पोटभरणाऱ्य़ा मजुरांचे काम गेले आहे.  त्यांच्याकडे आता पैसा नसल्याने  दिवस  कसे  काढणार याची चिंता त्यांना सतावत आहे.  या सर्व विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.  लॉकडाऊन ३० तारखेपर्यंत वाढविण्याची मागणी अनेक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी केली.  यासह त्यांनी गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी काही योजना सरकारने आखाव्यात अशी विनंतीही केली.

मुंबई -पुण्यासारख्या शहरात काम करणारे लोक आपल्या गावाकडे पायी जात आहेत. यावर राज्य सरकारने निर्णय घेत नागरिकांना जेथे आहेत तेथेच थांबण्याचे आवाहन केले आहे. इतकेच नाही तर गावातील वेशी कदाचित बंद असतील तर गावात प्रवेश मिळणार नाही. यामुळे कोणीही कुठेही जाऊ नये, सरकारकडून अन्न धान्य पुरवले जाईल असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.  दरम्यान केंद्र सरकारने कामाच्या मोबदल्यात धान्य योजना देशात राबवावी अशी विनंती राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. गरीब, कचरा वेचणारे, रिक्क्षा चालवणारे, हातमजूर यांच्या समोर पोट भरण्याचे मोठे संकट आहे. या योजनेमुळे या लोकांना फायदा होईल असा विश्वास गहलोत यांनी व्यक्त केला.

कधी लागू करण्यात आली होती योजना

कामाच्या मोबदल्यात धान्य ही योजना २००२ मध्ये लागू करण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात देशात दुष्काळ होता. त्यावेळी ही योजना लागू करण्यात आली होती आणि लोकप्रियही झाली होती.  दरम्यान  रब्बी पिकांची कापणी सुरु झाली आहे. कापणी झालेली धान्य बाजारात येऊ घातली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना यावेळी ५० टक्के किमान समर्थन किंमतीच्या दराने भाव द्यावा अशी विनंतीही करण्य़ात आली आहे.  दरम्यान  महाराष्ट्रातही  स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी अन्नधान्य वाटप आणि अन्नछत्र सुरू करण्यात आली आहेत.  या अन्नधान्य वितरण व अन्नछत्र चालविणाऱ्या संस्थांना अल्पदरात अन्नधान्य मिळावे,  यासाठी केंद्र सरकारची देशांतर्गत खुली बाजार विक्री योजना (ओएमएसएस) योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे.