पंतप्रधान पीक विमा योजनेचं महत्त्व काय? जाणून घ्या ! संपूर्ण माहिती; कोणत्या पिकांना आहे विमा

Wednesday, 12 August 2020 06:05 PM


पुणे (शेखर पायगुडे)  : शेतीतील पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने ही पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ साली सुरू केली. दरम्यान काही राज्यांनी ही योजना बंद केली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही योजना २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.  या योजनेचे महत्त्व काय आहे, काय आहे पात्रता कोणत्या पिकांना मिळते विमा यासंदर्भात सर्व माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. हा लेख लिहिताना महाराष्ट्र सरकारच्या २९ जून रोजी शासननिर्णयाचा आधार घेतला आहे.

सर्वात प्रथम आप Prime Minister's Crop Insurance Scheme ची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया.

१) नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित परिस्थतीमुळे पिकांचे  नुकसान झल्यास शेतकऱ्यांना विमा  संरक्षण देणे.

२)  पीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य  दाभाडीत राखणे.

३)  शेततकर्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे.

४ )  कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठ्यात सात्यत्य राखणे.

पंतप्रधान  पीक विमा योजनेत कोणत्या गोष्टींसाठी संरक्षण देण्यात आले आहे ?

खरीप हंगामाकरीता

१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे  पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.

२) पिकांच्या हंगामातील हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान.

३)  पिकाच्या लावणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ पूर, क्षेत्र  क्षेत्र जलमय होणे, भूस्सखलन, दुष्काळ, पावसातील खंडकीडरोग यामुळे येणारी उत्पन्नात घट.

४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकाचे नुकसान.

५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकाचे काढणीपश्चात नुकसान.

रब्बी हंगामाकरिता

१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.

२) पिकांच्या हंगामातील  हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे  नुकसान.

३)   पिकाच्या लावणीपासून काढणी पर्यंतच्या  कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ पूर,क्षेत्र  क्षेत्र जलमय होणे, भूस्सखलनदुष्काळ, पावसातील खंडकीड रोग यामुळे येणारी उत्पन्नात  घट.

४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकाचे नुकसान.

५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकाचे काढणीपश्चात नुकसान.

या  योजनेत समाविष्ट असणारी पिके

१) तृणधान्य आणि कडधान्य पिके

खरीप हंगाम :  भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका.

रब्बी हंगाम :  गहू, बाजरी, भुईमूग, ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात.

२) गळीत धान्य पिके

खरीप हंगाम : भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन

रब्बी हंगाम : उन्हाळी हंगाम

३) नगदी  पिके :

खरीप हंगाम :  कापूस, खरीप  कांदा.

रब्बी हंगाम. : रब्बी कांदा

शेतकऱ्यांनी प्रति हेक्टरी भरायचा हप्ता

अन्नधान्य व गळीत पिके

खरीप हंगाम : संरक्षित विमा रकमेच्या २ टक्के

रब्बी हंगाम : संरक्षित विमा रकमेच्या १.५ टक्के

नगदी पिके ( कापूस आणि कांदा)

खरीप हंगाम :  विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के

रब्बी हंगाम : विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के


 Prime Minister's Crop Insurance Scheme योजनेत समाविष्ट केलेले जिल्हे आणि विमा कंपन्या

१)  अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर  : भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

२)  सोलापूर, जळगाव, सातारा : भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

३) परभणी, वर्धा, नागपूर : रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कपंनी लिमिटेड.

४) जालना, गोंदिया, कोल्हापूर : र रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपणी लिमिटेड

५) नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग : इफको टोकियोजनर्सल  जनरल इन्शुरन्स कंपणी लिमिटेड.

६) औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड : एचडीफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

७) वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार : रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

८) हिंगोली, अकोला, धुळे,पुणे : एचडीफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.

९) यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली : इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड.

१०)  उस्मानाबाद : बजाज आलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

११) लातूर : भारतीय कृषी विमा कंपनी

१२) बीड  : निविदा प्रक्रिया चालू ( २९ जून २०२०)

पंतप्रधान पीक विमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Prime Minister's Crop Insurance Scheme पंतप्रधान पीक विमा योजनेचं महत्त्व significance of Prime Minister's Crop Insurance Scheme Prime Minister's Crop Insurance Scheme information पंतप्रधान पीक विमा योजनेची माहिती
English Summary: What is the significance of Prime Minister's Crop Insurance Scheme? Find out! Complete information; Which crops have insurance

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.