केंद्र सरकारच्या रेंटल हाऊसिंग स्कीममुळे शहरात राहणं होणार स्वस्त

17 October 2020 05:10 PM


गावातून शहरात कामासाठी जाणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. गावात पुरेसा रोजगार उपलब्ध नसल्याने मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहराकडे धाव घेत असतो. यात सुशिक्षित मंडळीही शहरात नोकरीसाठी स्थलांतर करत असतात. शहरात गेल्यानंतर सर्वांना राहण्याचा प्रश्न पडत असतो. बऱ्याच वेळेस भाड्याने घर घेणं मोठ्या जिकरीचे काम होत असते. घर चांगले नसतानाही आपल्याला अधिक भाड्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पण आता भाड्याने घर शोधणे सोपे होणार असून आता भाडेही कमी लागणार आहे. बऱ्याचवेळेस घरमालकांचा मनमानी कारभार असतो. आता  तो अस्तित्वात राहणार नाही तसेच भाड्याला घेऊन कुठल्याही प्रकारची काळजी करण्याची गरज नाही.

कारण, केंद्र शासनाच्या रेंटल हाऊसिंग स्कीम द्वारे आपली ही समस्या दूर होणार आहे. आता सरकार भाडेकरूंना कमी भाड्यात ते करत असलेल्या कामाच्या क्षेत्रात घर उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यासाठी प्रायव्हेट कंपन्यांना घर बनवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी खास प्रकारचे पोर्टल लाँच केले आहे. या पोर्टलद्वारे, लोकांना सोप्या पद्धतीने भाड्याने घरे मिळू शकतील. हाउसिंग मंत्रालयाने या योजनेसाठी सुरूवातीला अंदाजे ७०० करोड रुपयांचे नियोजन केले आहे.

या परवडणाऱ्या रेंटल हाऊसिंग स्कीमच्या द्वारे १ ते ३ हजार रुपये प्रति महिन्याने भाड्याने घरी दिले जातील. या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना ही होऊ शकतो. या योजनेमध्ये बऱ्याच प्रकारच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. या योजनेत प्रकल्पासाठी स्वस्त व्याजदरात फायनान्स उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या पोर्टलद्वारे खाजगी कंपन्यांना या प्रकल्पासाठी काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सूट दिली जाणार आहे. ज्यामध्ये इन्कम टॅक्स आणि जीएसटी यामध्ये सूट दिली जाणार आहे. त्याबरोबरच स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही दिला जाणार आहे. या योजनेद्वारे घर बांधण्यासाठी प्रायव्हेट कंपन्यांनी पुढे यावे, यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करण्यात आला आहे.
     

केंद्र सरकार central government central government's rental housing scheme rental housing scheme रेंटल हाऊसिंग स्कीम
English Summary: Living in the city will be cheaper due to the central government's rental housing scheme

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.