फळबागांसाठी कोण- कोणत्या आहेत शासनाच्या योजना, जाणून घ्या

फळबागांसाठी शासनाच्या योजना

कृषी विभागातर्फे फलोत्पादनवाढीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.यामध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, शेडनेटमध्ये भाजीपाला पिकांच्या लागवडीच्या विविध योजना आहेत. आज आपण या लेखात या योजनांविषयी जाणून घेणार आहोत.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

संरक्षित शेती योजनेचा उद्देश

• शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक साह्य करणे.
• ग्रामीण भागातील युवकांना कृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे.
• फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

 

लाभार्थी निवडीचे निकष

शेतकऱ्याने योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. स्वत:च्या मालकीची जमीन नसल्याास शेतकऱ्यांच्या आपसातील भाडेपट्टा करार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. तथापि शेतकऱ्याने शासकीय किंवा निम शासकीय घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह उभारावयाचे झाल्यास, दीर्घ मुदतीचा (किमान 15 वर्ष) व दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला भाडेकरार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल.

हरित गृह आणि शेडनेटगृहामध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे. शासकीय योजनेंतर्ग नोंदणीकृत गटातील एकाच गावातील पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक शेतकरी हरितगृह शेटनेटगृहामधील लागवड साहित्य तसेच पूर्व शीतकरणगृह, शीतखोली व शीत वाहन घटकांसाठी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज केल्यास जिल्ह्यास दिलेल्या. लक्षांकाच्या मर्यादेत सदर शेतकऱ्यांना लाभार्थी निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या शेतकरी समूह व बचत गट यांना लाभ घेता येईल.

 

अर्ज कुठे करावा

लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट या ऑनलाईन संकेत स्थळावर नोंदणी करावी.
आवश्यक कागदपत्रे
सात बारा उतारा, 8 अ, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुक्च्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत.
संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु, जाती- अनु, जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
पासपोर्ट आकाराचा सद्य स्थितीचा फोटो, विहित नमुन्यातील हमी पत्र(प्रपत्र) इत्यादी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम (शंभर टक्के अनुदान)

योजनेचे महत्त्व - फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून शाश्वत रोजागरा निर्मिती.
योजनेचे उद्दि्ष्ट - फळबाग लागवड माध्यमातून पूरक व्यवसायात वाढ, उत्पादन वाढविणे
योजनेची व्याप्ती - राज्यातील 34 जिल्हे
फळबाग लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे. लाभार्थीस सलग, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर विविध फळझाडांची, वृक्षांची लागवड करता येते.

हेही वाचा : संत्रा पिकावरील काळी माशीचा प्रादुर्भाव आणि व्यवस्थापन

फळपिके

आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, नारळ, सीताफळ, बोर, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, कलमे, सुपारी, साग, गिरीपुष्प, सोनचाफा, कडुलिंब, शेवगा, हादगा, बांबू, जटुफो, करंज आणि इतर, औषधी

लाभार्थी पात्रतेचे निकष

लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे.
जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास व सात बाराच्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी.

लाभार्थी जॉबकार्ड धारक असावा. योजनेसाठी जॉबकार्ड धारक अ, ते ह कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभघेण्यास पात्र राहील.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, द्रारिद्र रेषखालील लाभार्थी , भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, कृषी माफी योजना 2008 नुसार अल्पभू धारक व सीमांत शेतकरी अनसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती महिला प्रधान कुटुंबे.
योजनेतील लाभार्थींना लागवड केलेल्या फळझाडे - वृक्षांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती पिके 90 टक्के आणि कोरडवाहू पिके 75 टक्के जिंवत ठेवतील अशाच लाभार्थी यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. लाभार्थ्यांना 2 हेक्टर क्षेत्राचे मार्यादेत फळझाड लागवड करता येते.