खूशखबर ! बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प

महाराष्ट्र सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 10 कोटी 3 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर केला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प 2019-20 ते 2026-27 या कालावधीसाठी राबवण्यात येत आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प नेमका काय?

महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य  कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची” आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्याला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

काय आहे स्मार्ट प्रकल्पाचा कालावधी

महाराष्ट्र शासनाने हा प्रकल्प सात वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2100 कोटी रुपये असून जागतिक बँकेकडून 1470 कोटी तर राज्य सरकार 560 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. ही योजना 2020-21 ते 2026-27 या कालावधीपर्यंत राबवला जाईल. या प्रकल्पामध्ये कृषी सहकारी संस्थेला प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के अनुदान दिलं जाते. स्मार्ट या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2020 मध्ये सुरु होती. शेतकरी गटांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेण्यासाठी https://www.smart-mh.org/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.

 

काय आहे प्रकल्पाचे ध्येय

ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देऊन कृषी व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे. कृषी व्यवसांयाची लवचिकता आणि संसाधन वापरण्याची कार्यक्षमता वाढवणे हे या प्रकल्पाचं उद्दिष्ठ आहे. या प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी संघटीत असणं अनिवार्य आहे. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभागासह इतर विभागांमार्फत या प्रकल्पाची अंमबलबजावणी केली जाणार आहे.