कोणतेही कागदपत्र न देता विक्रेत्यांना मिळेल 10 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज

भारतामध्ये कोरोनाव्हायरस चा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे अनेक क्षेत्रातील नोकऱ्या, मोठमोठे कारखाने, उद्योगधंदे आणि छोटे मोठे व्यावसायिक यांचा व्यवसायावर कोरूना मुळे मोठ्या प्रमाणात संकट निर्माण झाले आहे.  या सगळ्या परिस्थितीत सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना अनेक योजनांच्या माध्यमातून आधार देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  त्यातील एक योजना म्हणजे पंतप्रधान स्व-निधी योजना सरकारने सुरू केली आहे.

    या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे,  रस्त्यावरील विक्रेते, पोटासाठी हात गाडीवर काम करणारे विक्रेते यांना कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय अथवा कागदपत्रांशिवाय सरकारकडून १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.   या योजनेमध्ये हातगाडीवर काम करणाऱ्या लोकांना १० हजार रुपये कर्ज देऊन त्या कर्जाचा हप्ता भरण्याचा कालावधी ही १२ महिन्याचा ठेवला आहे.  ज्या विक्रेत्याकडे कुठल्याही प्रकारचे ओळखपत्र आणि विक्री प्रमाणपत्र नाही अशा विक्रेत्यांना सुविधा देण्यासाठी हे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी ही सुविधा सुरू केली आहे, ते मंत्रालयाचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार विभागाचे सचिव आहेत.

या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे पात्र व्यक्तीने महानगरपालिका,  नगरपालिका किंवा पंचायत कार्यालयात अर्ज करावा. त्यानंतर संबंधित स्थानिक संस्थांना पंधरा दिवसांच्या कालावधीत एलओआरचा प्रश्न निकाली काढावा लागेल. त्यानंतर 30 दिवसांच्या कालावधीत विक्रेत्यांना ओळखपत्र आणि विक्री प्रमाणपत्र दिले जाईल.

दुसरा मार्ग म्हणजे पात्र व्यक्ती स्थानिक शहरी संस्थांकडून एल ओ आर मिळवण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये काही राज्यांनी दिलेले सहाय्य मदतीचे प्रमाणपत्र किंवा संबंधित पात्र व्यक्ती जर एखाद्या विक्रेता संघटनांचे सदस्य असेल तर त्याचा सदस्यत्व तपशील किंवा विक्रेता असल्याचा कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागेल. या योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक रस्त्यांवर विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना लाभ पोचवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.