सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी फायदेशीर आहेत मोदी सरकारच्या 'या' योजना

Startup Guys - Photo

जर तुमचे शिक्षण आठवी किंवा बारावीपर्यंत झाले असेल. त्यात रोजगार नसेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. मोदी सरकारने अशा युवकांच्या रोजगारासाठी काहीच केले नाही असे वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. कारण मोदी सरकारने अनेक सरकारी योजना सुरू केल्या आहेत ज्यातून तुम्ही रोजगार मिळू शकतात. ज्याद्वारे केवळ रोजगार सहज मिळू शकत नाही तर सरकारकडून भांडवलासाठी कर्जही घेता येते.आज या लेखात आपण त्याविषयी जाणून घेणार आहोत...

मनरेगा आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम बेरोजगारांना रोजगार प्रदान करत असताना, केंद्र सरकारच्या काही योजना जसे की दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधी, 8 वी ते 12 वीनंतर शिक्षण सोडणाऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहेत.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

पात्रता

• भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.

• कोणतीही व्यक्ती ज्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.

• मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि बिझनेस/सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 5 लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये काम करण्यासाठी किमान 8 वी उत्तीर्ण.

हेही वाचा : फक्त दहा हजारात सुरू करा हा व्यवसाय, दरमहा होईल एक लाखपेक्षा जास्त नफा; जाणून घ्या ! कसा सुरू कराल व्यवसाय

नफा

नवीन उपक्रम उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना.

दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना

पात्रता: भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि 15 ते 35 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी पात्र आहेत. महिला आणि अपंग व्यक्तींसारख्या इतर असुरक्षित गटांसाठी, वयोमर्यादा 45 वर्षे करण्यात आली आहे.

लाभ: दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) गरीब ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांना नियमित मासिक वेतन किंवा किमान वेतनापेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे.

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

पात्रता: कौशल्य संबंधित प्रशिक्षण घेण्यास इच्छुक कोणताही भारतीय नागरिक अर्ज करू शकतो.
लाभ: या योजनेचा उद्देश गरीबांना आर्थिक आणि सहाय्य प्रदान करून कौशल्य आणि स्वयंरोजगार वाढवणे आहे.

पंतप्रधान स्वनिधी

पात्रता - भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. फेरीवाले, ज्यांच्याकडे शहरी स्थानिक संस्था (ULB) द्वारे जारी केलेले वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र असावे. फेरीवाले, ज्यांना सर्वेक्षणात ओळखले गेले आहे परंतु त्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र दिले गेले नाही, ते देखील याचा लाभ घेऊ शकतात.

लाभ

• रु .10,000 पर्यंत कर्जाची सुविधा प्रदान करणे.

• नियमित परतफेड करण्यास प्रोत्साहित करणे.

• डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन.

 

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना

पात्रता

• भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• 12 वीचे शिक्षण सोडणारे किंवा 10 वी उत्तीर्ण विद्यार्थी त्यांचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी PMKVY मध्ये प्रवेश घेऊ शकतात.
• भारतीय राष्ट्रीयत्व असलेला कोणताही उमेदवार, ज्याचे वय 18-45 वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्याला लागू होईल.

 

 

लाभ

• युवकांसाठी उपलब्ध असलेल्या कौशल्य मार्गावर माहितीपूर्ण निवडी करण्यासाठी इकोसिस्टम तयार करणे.

• कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी तरुणांना आधार देणे.

• खाजगी क्षेत्राच्या अधिक सहभागासाठी कायम कौशल्य केंद्रांना प्रोत्साहन देणे.

 

मनरेगा

पात्रता: भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे, ज्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. जे नागरिक ग्रामीण भागात राहतात, त्यांना कामासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे.

लाभ: दरवर्षी प्रति घर 100 दिवसांच्या मर्यादेच्या अधीन केलेल्या अर्जांसाठी अर्जदार, 15 दिवसांच्या आत काम करण्यास पात्र. नियम आणि धोरणांनुसार वेतन दर सुधारित करण्यात आला आहे.