नवी दिल्ली : ऑक्टोबर महिना सुरू होत आहे. सप्टेंबरचे अवघे पाच दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर (October ) सुरू होताच असे काही बदल होणार आहेत. ऑक्टोबरच्या पहिल्याच तारखेला होणाऱ्या या बदलांचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होणार आहे. यामुळे, या बदलांबद्दल जाणून घेणे आपल्यासाठी देखील आवश्यक आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमती
सरकार दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडरचे दर ठरवते. गेल्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती. मात्र, 14 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. पुढच्या महिन्यात दसरा आणि दिवाळीसारखे मोठे सणही आहेत, त्यामुळे सरकार गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करते की वाढवते, हे पाहावे लागेल.
दिल्लीत मोफत वीज मिळणार नाही
१ ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील (Delhi) मोफत विजेबाबतचे नियम बदलणार आहेत. ३१ सप्टेंबरनंतर दिल्ली सरकारकडून (Delhi Govt) वीज बिलावर दिले जाणारे अनुदान बंद होणार आहे.
आता केवळ अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नुकताच हा नवीन नियम जाहीर केला होता.
करदात्यांना अटल पेन्शन मिळणार नाही Atal Pension
१ ऑक्टोबर रोजी आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा की ज्यांचे उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे ते अटल पेन्शन (Atal Pension) योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते.
क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले
१ ऑक्टोबरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित (Debit and credit cards) नियम बदलले जात आहेत. पेमेंटची सेवा कार्डऐवजी टोकनने सुरू होणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशनचा नियम बदलणार आहे.
ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटना पाहता सरकार आता नियमांमध्ये बदल करत आहे. जेणेकरून फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. कार्डऐवजी टोकनद्वारे पैसे देण्याची प्रणाली लागू झाल्यानंतर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट होईल.
नादच खुळा! शेतकऱ्याने कोरडवाहू शेतीत पपईची लागवड करून कमवला 22 लाखांचा नफा
म्युच्युअल फंडात नॉमिनी असणे आवश्यक आहे
१ ऑक्टोबरनंतर, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी नामांकन तपशील देणे आवश्यक असेल. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणापत्र भरावे लागेल आणि त्यांना नामांकनाची सुविधा मिळणार नसल्याचे घोषित करावे लागेल. घोषणेमध्ये नामांकनाची सुविधा द्यावी लागेल. यापूर्वी हा नियम 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू होणार होता.
Share your comments