ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोण? साखर आयुक्त कि कारखानदार, वाचा सविस्तर..

Sugarcane growers

राज्यात विविध ठिकाणी ऊस गाळपाचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. अनेक ठिकाणी ऊसाला तुरे येऊन गेले तरी ऊसतोड झालेली नाही. तर काही जिल्ह्यात ऊसाला आग लागून होत्याच नव्हतं झाले आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्याने ऊस गाळप करावा हा शेतकऱ्यांसाठी सुखद दिलासाच आहे. कर्जत तालुक्यातील अंबालिका व करमाळा तालुक्यातील मकाई सहकारी साखर कारखान्यांनी करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा अडचणीच्या काळात ऊस गाळप करून मोठा आधार दिला आहे.

मात्र ज्या कारखान्याने हे काम केले त्या मकाई सहकारी साखर कारखान्यावर दंडात्मक कारवाईने अनेकांना खटकली आहे. विना परवाना गाळप सुरु केल्याप्रकरणी मकाई कारखान्याला साखर आयुक्तांनी दंड आकारला आहे. मात्र या दंडावर तालुक्यातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचा विचार करत सर्व पक्षीय नेते आपापल्या परीने कारखान्याचा विषय हाताळत आहेत. तर सर्वच राजकीय पदाधिकारी अप्रत्यक्षरीत्या एकमेकांच्या मदतीला धावले आहेत.

शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी मिळावी म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मकाईच्या विरोधात आंदोलन केले होते. हा कारखाना सुरु नसता तर यापेक्षाही उसाचा प्रश्न गंभीर झाला असता त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे आंदोलनही राजकीय द्वेषातून असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. ही कारवाई चुकीची आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप होणे अवश्यक आहे, असे शेतकरी सांगत आहेत.

कारवाईपेक्षा कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळप होणे महत्त्वाचे आहे. आजही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस शिल्लक आहे, असे असताना येथील काही कारखाने बाहेरील जिल्ह्यातील ऊस गाळप करत आहेत ही बाब गंभीर आहे. अंबालिका साखर कारखाना व मकाई साखर कारखाना यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप होऊन ऊस दरही जास्त मिळाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. साखर आयुक्तांनी मकाई कारखान्यावर केलेली कारवाई चुकीची असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

थकीत एफआरपी किंवा कारखाने सुरु करण्यापूर्वीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच साखर कारखाने सुरु करण्याचे निर्देश हंगामपुर्व देण्यात आले होते. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने राज्यातील साखऱ कारखाने हे सुरु झाले होते. पण आता ऐन हंगाम जोमात असतानाच राज्यात ३८ साखर कारखाने हे विनापरवानाच सुरु असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करत ३८ कोटी रुपये दंड वसुलण्यात आला. विशेष म्हणजे यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा अधिक समावेश आहे.

गाळप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच मंत्री समितीची बैठक पार पडली होती. या दरम्यान, राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम ही शेतकऱ्यांना अदा केली होती. तर ज्या साखऱ कारखान्याकडे थकबाकी आहे अशा साखर कारखान्यांनी ती रक्कम अदा करुनच साखर कारखाने सुरु करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पुर्वसंमत्या घेऊन अनेक कारखान्यांनी धुराडी पेटवली परंतू याबाबतची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने हि कारवाई करण्यात आली.

ऊसाचा पट्टा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राची ओळख आहे. शिवाय या भागातील ऊसाचे क्षेत्र आणि लागवड ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, विना गाळप केल्याने आयुक्तांनी दंड ठोठावला होता. पुणे जिल्ह्यातील ४ सातारा १, सांगली २ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 2 साखर कारखान्यांचा समावेश होता. आता ऊसाचे वाढते गाळप पाहता परवानाधारकांनीच गाळप सुरु ठेवण्याचे आवाहन साखऱ आयुक्त यांनी केले आहे.

राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले होते.