बचत गटांना व्यवसायासाठी दोन लाखापर्यंत कर्ज मिळणार, अल्पसंख्यांक महिलांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

scheme for mahila bachat gat

 अल्पसंख्यांक  समाजातील महिलांसाठी महा विकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत  राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील महिला बचत गटांना त्यांना व्यवसाय साठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा फायदा हा अल्पसंख्यांक महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना मिळून त्याच्या आर्थिक प्रगती होण्यास मदत होणार आहे तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी ही या निर्णयामुळे उपलब्ध होतील अशी माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी आवाहन केले की, पहिल्या टप्प्यामध्ये 750 बचत गटांना कर्ज देण्यात येणार असून यासाठी संबंधित गटांनी अर्ज करावेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन,बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यु समाजातील महिलांचा समावेश असलेल्या बचत गटांना या सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान या संस्थांच्या मदतीने ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

 यापूर्वीच्या ज्या अल्पसंख्यांक महिला   बचत गटांना लाभ मिळालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची परतफेड केलेली असेल तेच बचत गट तिसऱ्या टप्प्याच्या दोन लाख रुपये कर्ज योजना साठी पात्र राहतील. देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये महामंडळाचा हिस्सा एक लाख 90 हजार रुपये तर संबंधित महिला बचत गटाचा हिस्सा दहा हजार रुपये इतका असेल. व्याजदर सात टक्के इतका असेल.. महिला आर्थिक विकास महामंडळ सह इतर संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेले अल्पसंख्यांक बहुल महिलांचा बचत गट या योजनेसाठी पात्र असेल. महिला बचत गटातील 70 टक्के पेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्यांक समाजातील असणे आवश्यक आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.

 

 योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती  अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानया संस्थांचे मुख्यालय किंवा जिल्हा, तालुका कार्यालय संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या  जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहेत.https://mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै  2021 आहे, असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.