पीएम किसान योजना : आठ राज्यातील १ लाख १९ हजार जण बनावट लाभार्थी

आपण जर पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी आपल्यासाठी महत्वाची आहे. या योजनेने बुधवारी नवा विक्रम केला आहे, सरकारी योजनांमध्ये ही योजना सर्वाधिक लोकप्रिय झाल्याचे या रेकॉर्डमधून दिसून येते. आतापर्यंत देशातील १० कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले असून १० कोटी शेतकऱ्यांना सरकार ६ हजार रुपये देणार आहे. दरम्यान खोटी माहिती देऊन या योजनेचा पैसा हडपणाऱ्या नागरिकांना सरकार चाप देणार आहे. यासाठी सरकार आता फिजीकल वेरिफिकेशन करणार आहे.

पंतप्रधान किसान निधी योजनेचा गैरफायदा घेऊन वर्षाला ६००० रूपयांचा लाभ उकळणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या लोकांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेले पैसे सरकारने परत घेतले असून यामध्ये ८ राज्यातील तब्बल १ लाख १९ हजार ७४३ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या लोकांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारकडे सुपुर्द केलेली माहिती आणि त्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे जुळली नसल्याने सध्या ही कारवाई करण्यात आली आहे. गैरफायदा घेतला जात असल्याचा मुद्दा समोर आल्याने सरकारने पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याविषयीचे वृत्त लोकशाही या न्य़ूज पोर्टेलने दिले आहे. 

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून देशातील १० कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दरवर्षी समान तीन हप्त्यात ६००० रूपयांचे वाटप थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून केले जाते. परंतु या योजनेत काहीजणांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ उकळल्याच्या घटना समोर आल्याने सरकारने लाभार्थ्यांपैकी ५ टक्के लाभार्थी शेतकऱ्यांची फिजीकल वेरिफिकेशन पध्दतीने पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम प्रत्येक जिल्हा पातळीवर होणार असून जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत होणार आहे.

पीएम किसान योजनेतील महत्वाच्या लिंक –

१. लाभार्थी यादी

२. लाभार्थ्याच्या खात्याची माहिती

३. नवीन नोंदणी

४. आधार प्रमाणीकरण

५. किसान क्रेडीट कार्ड अर्ज

यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली सरकारी अधिकाऱ्यांची टीम योजनेतील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचून त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांनी जमा केलेली कागदपत्रे, ते खरोखर शेतकरी आहेत की फक्त शेतकरी असल्याचे पुरावे सादर करून लाभ उचलतात हे पाहिले जाणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत असताना देखील लाभ उचलणाऱ्यांना यापुढे लगाम घातला जाणार आहे.