केंद्र सरकारची ही योजना ठरेल शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळात आधार, पेन्शनच्या माध्यमातून देईल आर्थिक सुरक्षा

the old age farmer

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी केंद्र सरकार वेगळ्या प्रकारच्या योजना आणत असून त्यांच्या अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रस्थानी जर पाहिले तर अल्पभूधारक शेतकरी जास्त प्रमाणात आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा विचार केला तर शेती हाच एक उत्पन्नाचा आधार असतो.

परंतु शेतीसुद्धा पूर्णता निसर्गावर अवलंबून असल्याने निश्चित  उत्पन्नाची कुठल्याही प्रकारची शाश्वती नसते. या योजना राबवणे मागे शासनाचा उद्देश आहे की शेतीचे उत्पादन तर वाढावेत परंतु या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास देखीलव्हावा. शेतकऱ्यांचा विचार केला तर त्याचे उत्पन्नाचे साधन फक्त शेतीत पिकणारा माल एवढेच आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळ मध्ये त्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने पी एम किसान मानधन योजना सुरू केली आहे.या योजनेमध्येकोट्यावधी शेतकऱ्यांनी आपले सहभाग नोंदवला आहे. या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दर महिन्याला तीन हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहेत म्हणजेच वर्षाचा विचार केला तर एकंदर 36 हजार रुपये वर्षाला मिळतील.

पी एम किसान मानधन योजना च्या अटी

 या योजनेमध्ये शेतकऱ्याला सहभाग घेता येणारआहे.या योजनेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर वयाची साठ वर्ष पासून पुढे प्रति महिना तीन हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाला छत्तीस हजार रुपये शेतकऱ्यांना पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहेत. परंतु यासाठी शासनाने काही प्रीमियम ठेवले आहेत. या योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्याचे वय हे 18 वर्षे ते 40 वर्षे दरम्यान असावे तसेच संबंधित लाभार्थ्यास या योजनेसाठी प्रति महिना 55 ते 200 रुपये जमा करावी लागणार आहे.  त्यानंतर शेतकऱ्यांना वयाची साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तीन हजार रुपये पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून दिली जाईल.

 या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत

ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी अगोदर त्यांच्या जवळच्या सीएससी म्हणजेच कॉमन सर्विस सेंटर मध्ये जावे. त्यानंतर लागणारे सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करून बँक खात्याची सगळी माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर कॉमन सर्विस सेंटर तुमच्या आधार कार्ड ला तुमच्या अर्जासोबत जोडलेल्या व तुम्हाला किसान कार्ड पेन्शन अकाउंट नंबर दिला जाईल नंतरकृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही या योजनेसाठी स्वतःची नोंदणी करू शकतात