केंद्र सरकारचा आदेश! आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना नाही वापरता येणार इंटरनेटवरील 'या' सुविधा, जाणून घेऊ करणे

now central goverment employees cant use this internet facility

इंटरनेट शिवाय आता कुठलीच गोष्ट शक्य नाही. इंटरनेटमुळे  जगातील कुठलीही माहिती चुटकीसरशी एका क्लिकने आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होते. एवढेच नाही तर इंटरनेटवरील असलेल्या विविध पर्यायांमुळे बऱ्याच प्रकारचे ऑफिशियल, दैनंदिन कामे करणे देखील सहज सोपे झाले आहे.

इंटरनेटवर असे अनेक फीचर्स आहेत जे व्यक्तींना खूपच महत्वाचे आणि फायदेशीर आहेत. परंतु एखाद्या गोष्टीला जशी एक चांगली बाजू असते तर एक वाईट बाजू देखील असतेच.

तसेच इंटरनेटचे देखील आहे. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेटचा वापर वाढला असून त्याला सरकारचे शासकीय विभाग देखील अपवाद नाहीत.

नक्की वाचा:मोबाईल रिचार्जसाठी या ॲपचा वापर करालं तर जाणार जादा पैसे

जास्त करून इंटरनेटचा वापर केला जातो तेव्हा गुगलच्या असलेल्या विविध सुविधांचा वापर होतो. परंतु आता शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक आदेश काढला असून त्यानुसार,

सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुगल मधील ड्रॉप बॉक्स, गुगल ड्राईव्ह आणि व्ही पी एन या सुविधा वापरता येणे यावर बंधन घालण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षेची स्थिती सुधारण्यासाठी हा आदेश असल्याचं सांगितलं गेला आहे. याविषयीची माहिती जी न्यूज हिन्दी ने प्रसिद्ध केली आहे.

या आदेशा मागील  काही खास कारणे

 बऱ्याचदा महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे असतात ते गुगल ड्राईव्ह सारख्या प्लेटफार्म अपलोड केले जातात. परंतु सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे अडचणीचं होऊ शकतं.

त्यामुळे  इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या वतीने एक नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

नक्की वाचा:काय सांगता! आता आठवड्यात फक्त 4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी, लागु होणार नवा नियम

त्यानुसार आता ड्रॉप बॉक्स आणि गुगल ड्राईव्ह या सुविधा वापरता येणार नाहीत. याचा अर्थ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता गुगल ड्राईव्ह आणि ड्रॉप बॉक्स यासारख्या क्लाऊड सर्व्हिसवर गुप्त आणि महत्वाच्या शासकीय फाईल सेव्ह करता येणार नाहीत असे या आदेशात म्हटले गेले आहे

तसेच सेवेचा वापर करता येणार नाही. एवढेच नाही तर बरेच ऑफिसियल कामांमध्ये कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी कॅम स्कॅनर चा वापर केला जातो, त्याला देखील आता मनाई करण्यात आली आहे.

एवढेच नाही तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचं डिव्हाइस रूट किंवा जेल ब्रेक करता येणार नाही.आदेश सुरक्षेच्या दृष्टीने काढण्यात आला असून कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असेल,अशी देखील माहिती सूत्रांनी दिली.

नक्की वाचा:'कूलिंग जेल बेडशीट' देईल तुम्हाला उन्हाळ्यात थंडीचा अनुभव, कारण जाणून वाटेल तुम्हाला आश्चर्य