मोदी सरकारच्या 'या' योजनेतून मिळणार काम; मिळेल ३ लाखांची मदत

कोरोना व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात लागू करण्यात आला. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद पडल्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. शहरात काम करणाऱ्यांना परत आपल्या गावाचा रस्ता धरावा लागला आहे. यामुळे बेरोजगारांचे प्रमाण वाढणार आहे. अनेकांना कामासाठी वणवण फिरावे लागणार आहे. परंतु मोदी सरकारच्या एका योजनेतून आपल्याला गावातच रोजगार मिळणार आहे. ही योजना आहे, स्वाईल हेल्थ कार्ड बनवणे, Soil Health Card Scheme. गावात लहान स्वरुपात एक टेस्टिंग लॅब सुरू करून आपण माती परीक्षण करु शकता. यातून आपण आपला रोजगार मिळवू शकतो.

माती परीक्षण करण्यासाठी लॅब दोन प्रकारे करता येते. एक म्हणजे दुकानात उपकरणे ठेवून चालवता येते. दुसरे म्हणजे मोबाईल द्वारेही माती परीक्षण करता येते. याला मोबाईल स्वॉईल टेस्टिंग म्हणतात. लॅब बनिवण्यासाठी साधारण ५ लाख रुपयांचा खर्च येईल. पण काळजी करु नका याती ७५ टक्के भाग हा सरकार देणार आहे म्हणजे साधारण ३.७५ लाख रुपये सरकारकडून मिळतील.  देशात साधारण ७० टक्के शेतकरी आहेत, पण त्यातुलनेने माती परीक्षण केंद्र कमी आहेत. यामुळे यात रोजगार मिळण्यास पुरेसा वाव आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या या योजनेसाठी १८ ते ४० वर्षातील उमेदवार पात्र आहेत. या योजनेचा लाभ एग्री क्लिनिक, कृषी उद्यमी प्रशिक्षणासह विज्ञान विषयात द्वितीय श्रेणी असावी. योजनातून मातीची स्थिती माहिती राज्य सरकारद्वारे दोन वर्षात घेतली जाते. जेणेकरुन शेतातील पोषक तत्वे कमी आहेत का याची माहिती होते. जर काही पोषक तत्वांची कमतरता असेल तर त्यात सुधारणा करता येते.  मातीचा नमूना घेणे, तपासणी आणि सॉईल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करण्यासाठी सरकार द्वारे प्रति ३०० नमूना दिले जातात. मातीचे परीक्षण केले नसल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील मातीची क्षमत, आणि सुपिकता किती आहे याची माहिती नसते. त्यासाठी किती खत टाकावे लागेल, किती प्रमाणात खते टाकल्यानंतर उत्पादन मिळेल याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळते.

कुठे कराल संपर्क

लॅब बनविण्याची इच्छा असलेले युवा शेतकरी इतर संस्था जिल्हा उपसंचालक कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव देऊ शकतात. यासाठी तुम्ही agricoop.nic.in या वेबसाइटवर किंवा soilhealth.dac.gov.in  वर संपर्क करु शकता.  याशिवाय आपण किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वरही संपर्क करु शकता.  सरकार जे पैसे देणार आहे, ते अडीच लाख रुपयांचे तपासणी मशीन , रसायन आणि प्रयोगशाळा चालविण्यासाठी इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागतील. कॉम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस सारखे उपकरण खरेदी करण्यास एक लाख रुपये लागतील. देशात सध्याच्या काळात ७ हजार ९४९ लॅब आहेत, हे शेतकऱ्यांच्या तुलनेने कमी आहेत. सरकारने १० हजार ८४५ प्रयोगशाळांसाठी मंजूरी दिली आहे.