मोदी सरकारची नवी योजना; शेतकरी उत्पादक संघटनेसाठी देणार १५ लाख रुपये

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) यांनी आत्मनिर्भर आर्थिक पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ११ घोषणा केल्या आहेत.  यात पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची घोषणाही यात समाविष्ट आहे.  यात एफपीओ (FPO-Farmer Producers Organisation) चा समावेश आहे.  यानंतर हरियाणा सरकारनेही १००० नव्या एफपीओ बनविण्याची घोषणा केली.  मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले की, हरियाणात ५०० एफपीओ गठित करण्यात आले आहेत.  त्यांची संख्या १५०० पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

काय आहे मोदी सरकारची योजना

मोदी सरकारने १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना बनविण्याची सुरुवात केली आहे. (FPO- Farmer Producer Organisation)  जे शेतकरी फक्त उत्पादक होते ते आता एफपीओच्या माध्यमातून कृषीशी संबंधित व्यवसाय करु शकणार आहे.  केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यांच्या मते या योजनेमुळे ३० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.  एफपीओ (Farmer Producer Organisation) शी जुडलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला योग्य दर मिळेल.  देशातील १०० जिल्ह्यातील प्रत्येत तालुक्यात कमीत कमी एक एफपीओची स्थापना केली जाईल.

शेतकरी उत्पादक संघटनांना २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची सुविधा या योजनेूतन देण्यात येणार आहे. या कर्जासाठी सरकार क्रेडिट गॉरटी देणार आहे. प्रत्येक संघटनांना  १५ लाख रुपये भांडवल इक्किटी दिली जाणार आहे. या योजनेत २०२४ पर्यंत १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना बनवल्या जातील, यासाठी ६८६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे चौधरी म्हणाले. 

कशी बनवणार उत्पादक संघटना 

साधरण ११ शेतकऱ्यांचा एक ग्रुप असावा. या ग्रुप काही तरी कंपनी नाव द्यावे.  मोदी सरकार जे १५ लाख रुपये देणार आहेत.  ते तुम्ही तयार केलेल्या कंपनीचे काम पाहून तीन वर्षात देण्यात येतील.  संघटनेची काम पाहून नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस रेटिंग देईल. त्याच्या आधारावर मंजुरी मिळेल. मैदानी परिसरात एक संघटनेत म्हणजे डोंगराळ भागात नसलेले शेतकरी. यांच्या ग्रुपमध्ये साधारण ३०० जण असावेत  तर डोंगराळ भागात १०० शेतकऱ्यांचा ग्रुप असावा.  जर आपल्याला एफपीओ बनवायचे असेल तर आपण खाली दिलेल्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा.  राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (National Bank for Agriculture and Rural Development), लघु कृषक कृषी व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium), आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC).