एमएसएमई मंत्रालयाची ग्रामीण विकास योजना; व्यवसायासाठी सरकार करणार मदत

येत्या काही दिवसात खेड्यापाड्यातील आणि गावा-गावातील प्रत्येक व्यक्ती आता उद्योजक, व्यापारी होणार आहे. गावातील नागरिकांना गावातच उद्योगधंदे निर्माण करण्याची संधी सरकार देत आहे. यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार शेतीक्षेत्राच्या विकासाबरोबरच गावा-गावांमध्ये उद्योगधंद्यांना वाढविण्याच्या कामात मदत करीत आहेत. याच्यासाठी ग्राम उद्योग विकास योजनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग( एम एस एम ई) मंत्रालयाद्वारे गावांमध्ये अगरबत्ती उद्योग, मधुमक्षिका पालन आणि मातीचे भांडे तयार करणे या छोट्या उद्योगांसाठी नवीन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागांमध्ये उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतही केली जाणार आहे. यामागे सरकारचा उद्देश आहे की, वरती दर्शवलेल्या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या एक दोन वर्षानंतर क्लस्टर आधारित उत्पादन सुरू करण्याचा आहे.

एमएसएमई मंत्रालयाच्या मते, भारतामध्ये अगरबत्ती उद्योग व्यापार जवळ-जवळ ७ हजार ५०० करोड रुपयांचा आहे. याच्यामध्ये साडेसातशे करोड रुपयांची निर्यात ही समाविष्ट आहे. या उद्योगांमध्ये जवळ-जवळ ५ लाखांपेक्षा जास्त लोक आहेत. तसेच ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, जपान यासारख्या देशांमध्ये भारतीय मधाची मागणी वाढतच जात आहे. भारतामध्ये एका वर्षात १ लाख टन मधाचे उत्पादन होतं. तसेच नरेंद्र मोदी सरकार मातीच्या भांडी तयार करण्याचा उद्योग ग्रामीण भागात विकसित करण्याची योजना आखत आहे. त्याबरोबरच याच्या मार्केटिंगसाठी मोठ्या शहरांमध्ये पोटरी फेअर सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस आहे.

एमएसएमई मंत्रालयाच्या मते, विविध राज्यांच्या ग्रामीण भागामध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून अगरबत्ती उद्योग, मधुमक्षिका पालन आणि मातीचे भांडे तयार करण्याचा उद्योग यांच्यासाठी प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. या सगळ्या योजनेवर खादी ग्रामोद्योग योजनेच्या आधारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ज्या व्यक्तीचे वय १८ ते ५५ वर्षाच्या दरम्यान आहे, अशी कोणीही व्यक्ती या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग नोंदवू शकते.

एमएसएमई मंत्रालयाच्या मते, अगरबत्तीचा वापर भारताबरोबरच जगातील जवळ-जवळ ९० देशांमध्ये होतो. त्यामुळे अगरबत्ती ग्रामीण उद्योगासाठी आता बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिषा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहे.  त्याच्याद्वारे लोकांना प्रशिक्षित केले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या नंतर त्यांना मधुमक्षिका पालनासाठी मधुमक्षिका पेट्या दिल्या जातील. या प्रोजेक्टमध्ये एक व्यक्ती पुन्हा-पुन्हा सहभागी नाही होऊ शकत. या उद्योगातून मधाबरोबरच मेन काढण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, मातीच्या भांडी बनविण्याचा उद्योगामधील कारागीर एका महिन्याला साडेतीन हजार रुपये कमावू शकतात. परंतु आता या योजनेद्वारे शहरी भागाच्या मागणीनुसार डिनर सेट आणि अन्य प्रकारची उपयोगी भांडे बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे ते कमीत-कमी एका महिन्यात १५ हजार रुपये कमवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या एकूण जीवनस्तर उंचावण्यासाठी मदत होईल.