शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना

सरकार स्वदेशी, सेंद्रिय, पारंपारिक आणि शेतीच्या आधुनिक पद्धतीस प्रोत्साहित करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीचे प्रमाण सुधारण्यास, नवीन बाजारपेठांना काबीज करण्यास, सॅनिटरी आणि फायटोसॅनेटरी (वनस्पती रोग आणि रोगजनक) समस्यांशी संबंधित असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मजबूत चौकट विकसित करण्यात मदत होईल.

देशातील फळांच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा ६५ टक्के आणि भाजीपाला निर्यातीत ५५ टक्के हिस्सा आहे. मागील वर्षी २.५ लाख टन द्राक्ष (₹ २,३०० करोड), सुमारे ५०,००० टन आंबा (₹ ४०६ करोड) तसेच ६७,००० टन डाळिंब (₹ ६८८ करोड) निर्यात केले. १५ लाख टन कांद्याची निर्यात करून ₹ ३,५०० करोड उत्पन्न झाले. यासर्व गोष्टींमुळे महाराष्ट्र सरकार आपली निर्यात वाढवण्यास उत्सुक आहे.

डाळिंबाच्या निर्यातीसाठी सोलापूर, अहमदनगर आणि पुणे, त्याचप्रमाणे आंब्यांसाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी; द्राक्षेसाठी नाशिक, पुणे आणि सांगली; कांद्यासाठी नाशिक; संत्रासाठी नागपूर, वर्धा आणि अमरावती; आणि केळ्यांसाठी जळगाव, कोल्हापूर आणि सोलापूर हे मोठ्या प्रमाणात परिचित आहेत. या तसेच इतर समूहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांना राज्य कडून पायाभूत सुविधा आणि रसद यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ कार्यरत आहे.

त्यासाठीच रासायनिक-अवशेषमुक्त भाज्या व फळांच्या निर्यातीसाठी महाराष्ट्र सरकार (कृ.प्र.नि.वि. प्रा. सोबत) राज्यात १८ ठिकाणी क्लस्टर स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. कृषी उत्पादने विकसित देशांच्या फायटोसॅनेटरी निकषांची पूर्तता करतात कि नाही याची सुनिश्चित क्लस्टर्स द्वारे होईल. फायटोसॅनेटरी उपाय म्हणजे वनस्पती रोग आणि रोगजनकांवरील नियंत्रण.

अवशेष-मुक्त आणि फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्रांशिवाय विदेशी बंदरांवर सीमाशुल्क मंजूर करणे शक्य नाही.प्रत्येक जिल्ह्यात कोठार, वितरण केंद्रे, पॅकहाउस आणि गुणवत्ता चाचणी सुविधा याद्वारे राज्य सरकार कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणासह कृषी निर्यात क्षमतेचे मूल्यांकन करेल.

महाराष्ट्र राज्य कृषी निर्यात धोरणाचे व्यापक उद्दिष्टे

• महाराष्ट्र कृषि क्षेत्रात देशाचे निर्यात केंद्र म्हणून बनविणे.
• महाराष्ट्र राज्याची कृषि निर्यातमधील उद्योजकता विकास.
• लक्ष केंद्रित करून उच्च मूल्य आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालना देणे.
• देशी, सेंद्रिय, पारंपारीक आणि पारंपारिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.
• कार्यक्षम निर्यातभिमुख पायाभूत सुविधा आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांचा उपयोग.
• बाजारपेठेतील प्रवेश, अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी आणि सेनेटरी व फायटो-सेनेटरीच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करणे.
• निर्यात बाजारात उत्पादन स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी भागधारकांना पाठिंबा.           
• कृषि निर्यात संबंधित भागधारकांचे कौशल्य विकास.

राज्यात एकूण २१ क्लस्टर स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. पैकी १८ ठिकाणी मसाले, भाज्या व फळांच्या निर्यातीसाठी तर ३ क्लस्टर दुग्ध उत्पादने, मत्स्यपालन व प्राणी उत्पादने संबंधित आहेत.

जिल्ह्यांसह प्रस्तावित क्लस्टर खालीलप्रमाणे

शेतीमालाची निर्यात संदर्भात लागणाऱ्या आवश्यक माहितीसाठी खालील संकेतस्थळावर आवश्यक भेट द्या:
कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (कृ.प्र.नि.वि.प्रा): https://apeda.gov.in/apedawebsite

लेखक:
सुश्मिता दिलीप काळे
(सहाय्यक प्राध्यापक, के. के. वाघ कृषी महाविद्यालय, नाशिक)
९९२२४२६८१८
अतुल भाऊसाहेब घुले
(महिंद्रा संशोधन केंद्र, चेन्नई)
९८८४३०७८७८