बारकाईने जाणून घ्या शेतकरी अपघात विमा योजना

शेतकरी अपघात विमा योजना

 

शेतकरी अपघात विम्याचा फायदा घेण्यासाठी पहिली सूचना वा खबर) कुठे द्याल?

जयका इंश्युरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड – टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ३५३३

किंवा

युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरन्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड- १८०० २०० ५१४२

लक्षात असूद्या की ‘जयका’ ही विमा कंपनी नाही. ती विमा सल्लागार कंपनी आहे. ‘युनिव्हर्सल’ ही यातील मूळ विमा कंपनी आहे. मात्र माहितीसाठी शेतकरी दोन्ही कंपन्यांचे टोल फ्री क्रमांक वापरू शकतात.

 

अपघातानंतर पहिले ४५ दिवस महत्त्वाचे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुर्घटनेनंतर शक्यतो ४५ दिवसाच्या आत सूचना द्यावी लागते.

ती जबाबदारी शासनाने शेतकरी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांवर सोपविली आहे.

त्यानंतरची जबाबदारी मात्र सल्लागार कंपनी व विमा कंपनीची आहे.

सूचना देताना अत्यावश्‍यक कागदपत्रे

सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल), घटनास्थळाचा पोलीस पंचनामा, वयाचा दाखला

या योजनेशी गावच्या पोलीस पाटलाची काही संबंध आहे का?

गावाच्या हद्दीत संबंधित शेतकरी किंवा त्याच्या पात्र सदस्याचा विजेच्या धक्क्याने (शॉक) अपघात झाल्यास, वीज पडून किंवा बुडून मृत्यू झाल्यास, उंचावरून पडून मृत्यू झाल्यास, सर्पदंश,विंचूदंश किंवा कोणत्याही कारणास्तव अपघात झाल्यास पोलिसांचा ‘एफआयआर’ अत्यावश्यक.

मात्र तो उपलब्ध नसल्यास पोलिस पाटलाने दिलेला अहवाल (फक्त वरील कारणांसाठी) ग्राह्य धरला जातो.

 

मूळ स्वरूपात (ओरिजनल) द्यावी लागणारी कागदपत्रे

अपघात विमा योजनेचा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात दाखल करावा लागतो. शेतकऱ्याला काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. यात फक्त सातबारा, गाव नमुना क्रमांक सहा-ड अथवा फेरफार नोंदीबाबतचे प्रमाणपत्र, गाव नमुना क्रमांक सहा-क अथवा वारस नोंदीबाबतचे प्रमाणपत्र हे मूळ स्वरूपात द्यावे लागते. तसेच प्रतिज्ञापत्र (ॲफेडिव्हिट) मूळ द्यावे लागते.

मात्र वयाचा पुरावा, शिधापत्रिका, मृत्यू दाखला, अपंगत्वाचा दाखला, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा आणि अन्य कागदपत्रे छायांकित (झेरॉक्स ) स्वरूपात व स्वतःच्या सहीने साक्षांकित करून देता येतात.

शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत मात्र सरकारी राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेली असावी,.

कृषी अधिकारी देखील राजपत्रित असतात. त्यांचीही स्वाक्षरी चालू शकते.

वयाचा पुरावा म्हणून शेतकरी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक कार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा छायांकित प्रत स्रूपात चालतो. यातूनही काहीच न मिळाल्यास एक शपथपत्र दिले तरी ग्राह्य धरले जाते.

दाव्याचा कालावधी

शासनाने ४५ दिवसांत तो दाखल करण्याचे बंधन ठेवले आहे. मात्र दुर्घटनेमुळे शेतकरी कुटुंब दुःखाच्या छायेत असते. त्यामुळे काही वेळा मुदतीत कागदपत्रे सादर होत नाहीत. अनेकदा विम्याचा कालावधी समाप्त झालेला असतो. अशा वेळी योजनेचा कालावधी संपला तरी ९० दिवसांपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात शेतकरी आपला प्रस्ताव किंवा सूचना (इंटिमेशन) दाखल करू शकतात. तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे आलेले असे प्रस्ताव योजनेची मुदत संपली तरी पुढे ३६५ दिवसांपर्यत स्विकारण्याचे बंधन विमा कंपनीवर घालण्यात आले आहे.

 

न्यायालयाची भूमिका

विमा योजना तयार करताना शासनाने नियम किंवा सूचना दिल्या असल्या तरी शेतकरी अनेकदा आपले गाऱ्हाणे थेट न्यायालय किंवा ग्राहक मंचाकडे नेतात. विम्याची मुदत संपून ३६५ दिवस उलटले आहेत, असे सांगून विमा कंपनी प्रस्ताव नाकारते. शेतकरी नसल्याचा किंवा अन्य महत्वाचा पुरावा नसल्याचा मुद्दा पुढे करूनही विमा प्रस्ताव नाकारतात. अशा वेळी न्यायालये किंवा ग्राहक मंच अनेकदा या प्रकरणांकडे माणुसकीच्या भावनेतून किंवा उदारतेने अशा दाव्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत असल्याचे दिसून येते.

 

महसूल विभागाची जबाबदारी

शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ संबंधित शेतकरी कुटुंबाला लवकर मिळण्यासाठी सातबारा, सहा-ड, सहा-क, फेरफार नोंदीची कामे महसूल विभागाने तातडीने करणे आवश्यक आहे. कारण या कागदपत्रांना उशीर झाल्यास विमा दावा सादर करण्यास शेतकऱ्याला उशीर होतो. त्यातून काही वेळा महिनो न् महिने दावे प्रलंबित राहण्याची स्थिती उद्भवते. आधीच संकटात असलेल्या शेतकरी कुटुंबाला अजून यातना होणार नाहीत याची काळजी महसूल विभागाने घ्यायला हवी अशी शासनाची अपेक्षा आहे. योजनेचे अर्ज नमुने प्रत्येक सेतू कार्यालयात शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदाराची आहे. योजनेचा लाभ मिळवून देणारी योग्य कागदपत्रे शेतकऱ्यांना तलाठयांकडून वेळेत मिळत नसल्यास त्यांना समज देण्याची तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी देखील तलाठयांची आहे.

 

जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी

शेतकरी अपघात विमा योजना जिल्हाभर चांगल्या पध्दतीने राबविण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवली आहे. त्यासाठीच शासनाने त्यांना ‘जिल्हा संनियंत्रण (Monitering) अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पोलीस खाते संबंधित शेतकऱ्याला वेळेत कागदपत्रे देतात का, महसूल यंत्रणा वेळेत दाखले देते का, आरोग्य विभागाकडून विविध दाखले दिले जातात का, कृषी विभागाकडून योग्य काम सुरू आहे का या सर्व मुद्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे. योजनेत दोष, त्रुटी असल्यास किंवा सुधारणा अपेक्षित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट कृषी आयुक्तांना पत्रव्यवहार करावा असे शासनाचे म्हणणे आहे.

 

कृषी खात्याची जबाबदारी

कृषी पर्यवेक्षक

क्षेत्रिय स्तरावर पर्यवेक्षकाला या योजनेचे दावा किंवा प्रस्तावाचे ‘सादरकर्ता अधिकारी’ घोषित करण्यात आले आहे. दुर्घटना किंवा अपघाताची सूचना मिळाल्यानंतर दुर्घटनाग्रस्त किंवा मृत शेतकऱ्याच्या वारसदारांशी कृषी पर्यवेक्षकाने संपर्क करायचा आहे. तसेच संबंधितांना विमा अर्जाबाबत माहिती संकलित करण्यासाठी, अन्य यंत्रणांशी समन्वय ठेवण्याची भूमिका पार पाडायची आहे. कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी कुटुंबाला मदत करण्याची जबाबदारी पर्यवेक्षकावर आहे. अर्जात त्रुटी असल्यास समजावून सांगणे, त्रुटींची पूर्तता करून घेणे, अपूर्ण कागदपत्रांची नोंद घेत तालुका कृषी अधिकाऱ्याची पोच पावती शेतकऱ्याला द्यायची आहे. काही कागदपत्रे उपलब्धझ नसल्याने प्रस्ताव रखडत असल्यास सल्लागार (ब्रोकर) कंपनी किंवा विमा कंपनीशी बोलून शेतकऱ्याला मदत करण्याबाबत भूमिका बजावायची आहे.

 

तालुका कृषी अधिकारी

अर्ज ४५ दिवसांत दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्याला याच कार्यालयातच जावे लागते. तेथे अधिकारी कागदपत्रे तपासून शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करतो. प्राप्त किंवा अप्राप्त कागदपत्रांची नोंद संबंधित कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोंदवहीत करतात. संगणकीय पडताळणीचे कामही याच अधिकाऱ्याचे असते. पर्यवेक्षकाने पाठवलेला प्रस्ताव तपासण्याची जबाबदारी तालुका अधिकाऱ्याची आहे. मात्र तपासणीत वारंवार त्रुटी न काढता एकदाच काय ते सर्व सांगण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्याची आहे. योजनेचे सर्व दावे पुढे ‘एसएओ’ कार्यालयात पाठविणे व योजनेत रखडलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करणे, दावा नामंजूर होत असल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे दाद मागण्यासाठी शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे आणि शेतकऱ्याला भरपाई मिळाली की नाही याचा पाठपुरावा कंपनीकडे करणे या जबाबदाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या आहेत.

 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

शासनाच्या वतीने न्यायालयीन दाव्यात ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून काम पाहणे, जिल्हाधिकारी समितीला मदत, विमा सल्लागार कंपनी व विमा कंपनीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात आपत्ती सूचना (कॅव्हिएट) दाखल करणे आणि संपूर्ण जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम या अधिकाऱ्याचे आहे.

विमा कंपनीचा सल्लागार नेमका कुठे असतो? 

प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी अपघात विमा योजनेचा सल्लागार असतो. तो जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात (एसएओ) उपलब्ध असतो. संबंधित कार्यालयाने आपला अधिकारी किंवा कर्मचारी या सल्लागारासोबत योजनेच्या कामासाठी देणे अपेक्षित आहे. तेथे तालुक्यातून आलेल्या सर्व प्रस्तावांची नोंद ठेवली जाते. एसएओद्वारे प्रस्तावांची छाननी होऊन एकाच वेळी सर्व त्रुटी कळवण्यात येतात. शेतकरी व विमा कंपनीत वाद झाल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे असे प्रकरण नेण्याची जबाबदारी काम ‘एसएओ’ची आहे. कारण तो या समितीचा सदस्य सचिव असतो. शेतकऱ्यांची नामंजूर झालेली प्रकरणे योग्य वाटल्यास पुन्हा फेरविचारार्थ पाठविण्याचे अधिकार ‘एसएओ’कडे आहेत.

 

शेतकऱ्यांनो हे लक्षात ठेवा 

शासनाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांशिवाय अन्य कोणतीही कागदपत्रे सादर करू नयेत.

विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी कंपनीकडे स्वतंत्र अर्ज किंवा प्रस्ताव दाखल करू नये.

दलाल किंवा मध्यस्थाने अमिष दाखविल्यास प्रतिसाद न देता कृषी विभागाची मदत घ्यावी.

गावचा कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचे नाव, संपर्क क्रमांक नोंदवून ठेवावेत.

वाहन स्वतः चालवताना अपघातात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याकडे वाहन परवाना नसल्यास प्रस्ताव स्विकारला जात नाही

कोणत्या अपघातासाठी विमा मिळेल?

जंतूनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे झालेली विषबाधा

जनावरांचा हल्ला, चावा यामुळे जखमी किंवा मृत्यू होणे

शेतात किंवा अन्य ठिकाणी विंचूदंश, संर्पदंश

रेल्वे किंवा रस्त्यात अपघात झाल्यास

उंचावरून पडून झालेला अपघात

पाण्यात बुडून झालेला मृत्यू

वीज पडून झालेला मृत्यू

खून झाल्यास किंवा दंगलीत मृत्यू किंवा जखमी होणे

अन्य कोणत्याही कारणास्तव झालेला अपघात

मिळणारी भरपाई?

एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झाल्यास – एक लाख रुपये

दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास- दोन लाख रुपये

अपघाती मृत्यू- दोन लाख रुपये

‘या’ कारणासाठी प्रस्ताव होऊ शकतो नामंजूर

जवळच्या लाभधारकाने खून केल्याचे उघड झाल्यास

शेतकऱ्याचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास

विमा कालावधीच्या आधीचे मृत्यू किंवा अपंगत्व

शेतकरी आत्महत्या किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न

शेतकऱ्याने जाणिवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेतल्यास

शेतकऱ्याचे मानसिक संतुलित अयोग्य (भ्रमिष्ठपणा) असल्यास

शेतकरी महिलेचा बाळंतपणातील मृत्यू

शरिरांतर्गत रक्तस्त्राव

मोटार शर्यतीमधील अपघात

असा शेतकरी सरकारी नोकरीत असल्यास

 

चालू वर्षाची योजना

यंदा राज्यातील एक कोटी ५२ लाख शेतकऱ्यांना दहा डिसेंबरपासून अपघात विमा लागू करण्यात आला.

ही योजना येत्या ९ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू आहे.

 योजनेत राज्यातील सर्व मुख्य खातेदार शेतकरी व कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश आहे.

 पीक विमा योजनेप्रमाणे अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्याला हप्ता भरण्याची गरज नसते. कारण शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा हप्ता शासनाने यापूर्वीच भरला आहे.

खातेदार शेतकरी किंवा कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याला म्हणजे फक्त एकूण दोन जणांना लाभ मिळतो.

कुटुंबाची व्याख्या काय आहे?

आई, वडील, शेतकऱ्याची पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी.

कुटुंब सदस्यांची किमान व कमाल वयाची अट किती?

योजनेतील पात्र लाभधारकाचे वय किमान दहा वर्षे व कमाल ७५ वर्षांपर्यंत असावे.

अपघातग्रस्ताचे वारसदार कोण असू शकतात?

अपघातग्रस्ताची पत्नी किंवा पती,

विवाहित मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी

वडील किंवा आई

सून किंवा कायद्याने ठरविलेले अन्य वारसदार

 

योजनेत कृषी आयुक्तांची भूमिका

विमा योजनेचा सल्लागार तसेच विमा कंपनी ठरविण्याचे काम आयुक्त करतात. शेतकऱ्याच्या विमा प्रस्तावात अडचण किंवा चौकशीचा मुद्दा असल्यास निर्णय आयुक्त घेतात.

विमा कंपनी, विमा सल्लागार कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेल्या शंका, सुधारणा, त्रुटी विषयक पत्रव्यवहारावर कार्यवाही करणे, कृषी सहसंचालकांकडील अहवाल पाहणे, योजनेसाठी संगणकीय प्रणाली तयार करणे, राज्याच्या योजनेचा दर महिन्याला आढावा घेणे, शेतकऱ्यांच्या नाकारलेल्या दाव्यांचा आढावा घेणे, आयुक्तांना ई-निविदा मागवून विमा कंपनीला कंत्राट देणे आदी अधिकार आहेत. योजनेचे सनियंत्रण (Monitoring) आणि पर्यवेक्षण (Supervision) आयुक्त करतात.

 

कृषी आयुक्तालयातील कोणत्या कक्षात योजनेचे काम चालते?

आयुक्तालयात मुख्य सांख्यिकी विभागाकडे या कामाची जबाबदारी.

तेथे जिल्हा अधीक्षक कृषी दर्जाच्या मुख्य सांख्यिकी अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली एक उपसंचालक व त्याचा चमू योजनेची कामे सांभाळतो.

विमा सल्लागार कंपनीचे नेमके काम

राज्यातील शेतकरी वर्गाकडून अपघात विमा योजनेचे होणारे प्रस्ताव तपासून परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविणे

 

राज्यातील शेतकरी वर्गाकडून अपघात विमा योजनेचे होणारे प्रस्ताव तपासून परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविणे

पाठवलेले प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी

शेतकऱ्यांसाठी सल्लागार कंपनी व संपर्क

 

जयका इंश्युरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड.

टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ३५३३

ई-मेल rural@insurance.jaika.com

सल्लागार कंपनीचे काम आहे?

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एसएओ’ कार्यालयात कर्मचारी नियुक्त करणे. सर्व प्रस्ताव तपासणे

प्रस्तावात त्रुटी असल्यास संबंधित कृषी अधिकाऱ्याला कळविणे

योजनेत अडचणी किंवा संदिग्धता असल्यास थेट कृषी आयुक्ताला कळविणे

वादग्रस्त प्रस्तावांबाबत विमा कंपनी व जिल्हा समितीबरोबर समन्वय

शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ मिळवून देणे.

विमा कंपनीने अकारण टाळाटाळ केल्यास असे प्रकरण थेट विमा नियामक प्राधिकरणाकडे , विमा लोकपाल किंवा ग्राहक मंचाकडे नेणे.

शेतकरी अपघात विमा कंपनीचे नेमके काम

शासनाने यंदा ‘युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरन्स’ या कंपनीला राज्याचे अपघात विमा योजनेचे कंत्राट दिले आहे.

कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक - १८०० २०० ५१४२

-ई-मेल contactus@universalsompo.com

जयका इंश्युरन्स ब्रोकरेज या सल्लागार कंपनीने शेतकऱ्याचा विमा प्रस्ताव सादर केल्यावर २१ दिवसांत शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात विमा भरपाई जमा करण्याची जबाबदारी ‘युनिव्हर्सल सोम्पो’ विमा कंपनीची आहे. प्रस्तावाची छाननी करताना एकदाच सर्व चुका काढाव्यात. वारंवार चुका काढू नयेत अशा शासनाच्या कंपनीला सूचना आहेत. शेतकऱ्याचा प्रस्ताव नामंजूर केल्यास त्याची कारणे मराठी भाषेत तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी सहसंचालक व कृषी आयुक्ताला कळविण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे.

 

विमा कंपनीला दंड भरावा लागतो का?

होय. प्रस्ताव योग्य असूनही मंजूर न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत ९ टक्के व त्यानंतर पुढे १५ टक्के दंड व्याज शेतकऱ्याला द्यावे लागते.

जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती

अध्यक्षः जिल्हाधिकारी

सदस्य सचिवः जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

सदस्यः मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), निवासी उपजिल्हाधिकारी, विमा सल्लागार कंपनीचा प्रतिनिधी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी

जबाबदारीः ही समिती शेतकरी व विमा कंपनीत वाद झाल्यास समाधानकारक तोडगा काढते

तालुकास्तरीय संनियंत्रण समिती

अध्यक्ष- तहसीलदार

सदस्य सचिवः तालुका कृषी अधिकारी

सदस्य- पंचायत समितीचा गट विकास अधिकारी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, विमा सल्लागार कंपनीचा प्रतिनिधी

जबाबदारीः विमा प्रस्तावांमधील त्रुटी दूर करणे, तक्रारींची पडताळणी करून जिल्हा समितीला अहवाल पाठविणे

 

​ स्रोत - ॲग्रोवन