शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून केवळ उत्पादन वाढवण्यासाठीच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेकवेळा अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता पालघर तालुक्यात जामुन उत्पादकांना झाडापासून जामून काढणीसाठी लागणार्या खर्चासाठी अनुदान दिले जाणार असून हे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून परांचीला देण्यात येणार असून त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालघर तालुक्यातील बहडोली हे गाव जामुनसाठी प्रसिद्ध आहे.मात्र जामुन तोडण्यासाठी बनवलेल्या बांबूच्या परांची किंमत जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ज्यासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारकडे यापूर्वीच मागणी केली होती आणि आता अखेर शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण झाली असून पैसेही उपलब्ध झाले आहेत.
परांची कशी बनवली जाते?
झाडावरील जामुन तोडण्यासाठी अनेक प्रकारची साधने तयार केली जातात, ज्यामध्ये बांबूचा सर्वाधिक वापर केला जातो, जामुनच्या झाडाच्या फांद्या इतक्या कडक असतात की त्यावर चढून फळे तोडणे शक्य होत नाही.त्यामुळे बांबूचा वापर करून गोलाकार नमुन्यात रोपे तयार केली जातात, याला परांची म्हणतात, त्यामुळे एका मोठ्या बांबूसाठी 100 बांबू लागतात. एका लहान झाडाला किमान 70 बांबू लागतात, याशिवाय बांबूला एकत्र बांधण्यासाठी दोरीची गरज असते, त्यामुळे एका रोपासाठी एका शेतकऱ्याला किमान 20,000 रुपये लागतात. याबाबत शेतकरी परचीला अनुदानाची मागणी करत होते, शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न सुटला आहे.
एकाच गावात 6,000 जामुनची झाडे
पालघर तालुक्यातील बहडोली हे गाव जामुनांसाठी प्रसिद्ध आहे, येथील जामुनची चव उत्तम मानली जाते आणि येथील जामुन राज्यात प्रसिद्ध आहेत. जामुनच्या झाडांना मार्च महिन्यात फळे येतात, एकट्या बहडोली गावात 6 उच्च प्रतीची जामुनची झाडे लावण्यात आली आहेत, ही संख्या आणखी वाढत आहे कारण येथील हवामान जामुनसाठी चांगले मानले जाते. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळत असल्याने हे फळ काढण्यासाठी बांबूची एक विशेष प्रकारची परांची बनवावी लागते, ज्यामध्ये बांबूचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
बदलत्या हवामानामुळे मोठे नुकसान
हवामान बदलाचा परिणाम पिकांवर तसेच फळबागांवर झाला आहे.तसेच जामुन उत्पादकांचेही बदलत्या हवामानामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे परांचीसाठी अनुदान मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची परिस्थिती व गरज लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून १० लाखांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याने मार्चअखेर फळे तयार होतील, असे याच शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आणि कापणी केली.
Share your comments