शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे आहे पीएम किसान एफपीओ योजना, जाणून घेऊ या बद्दल सविस्तर

courtesy-zee news

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आणत आहे.बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातूनअनुदान स्वरूपात शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सहकार्य करीत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती करणे सुलभ व्हावे आणि त्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती साधता यावी, हा सरकारचा हेतू आहे. या लेखात आपण केंद्र सरकारच्या पी एम किसान एफपीओयोजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.

पी एम किसान एफपीओ योजना

 या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटनेला पंधरा लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांना नवीन शेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी अकरा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ही संस्था किंवा कंपनी स्थापन करणे आवश्यक आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणे किंवा खते, तसेच शेतीसाठी लागणारे बियाणे किंवा औषधे खरेदी करणे सोपे होईल.

 या योजनेसाठी अर्ज करायची पद्धत

1-यासाठी अगोदर राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

2- त्यानंतर तुमच्या समोर एक होम पेज ओपन होते.

 हे होम पेज ओपन झाल्यावर त्यातील एफ पी ओ या पर्यायावर क्लिक करावे.

4-आता रजिस्ट्रेशन या पर्यायावर क्लिक करावे.

5- त्यानंतर तुमच्या समोर एक नोंदणी फॉर्म उघडतो त्या फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती भरावी.

6- त्यानंतर तुम्ही पासबुक स्कॅन करुन अपलोड करावे किंवा चेक आणि आयडी प्रूफ रद्द करावा.

7- नंतर सबमीट पर्यायावर जाऊन क्लिक करावे.

 या योजनेसाठी असलेली पात्रता

• अर्जदार हा व्यवसायाने शेतकरी असावा.
• अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• मैदानी भागातील एफपीओ मध्ये किमान 300  सदस्य असावेत.
• डोंगराळ भागातील एका एफ पी ओ मध्ये किमान शंभर सदस्य असावेत.
• एफपीओ कडे स्वतःचे लागवडीयोग्य जमीन असणे बंधनकारक आहे आणि समूहाचा भाग असणे  देखील बंधनकारक आहे.

लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• अर्जदारांचा ऍड्रेस प्रूफ
• जमिनीची कागदपत्रे
• रेशन कार्ड
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
• बँकेचे स्टेटमेंट
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• मोबाईल नंबर

 या योजनेची वैशिष्ट्ये

1-केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार 10000 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करणार आहे.

2- वर्ष 2024 पर्यंत यासाठी सहा हजार 865 कोटी रुपये खर्च करणार येणार असून प्रत्येक एफपीओशेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी सरकारी मदत दिली जाईल.

3- संबंधित संस्थेचे काम पाहिल्यानंतर केंद्र सरकार 15 लाख रुपयांची मदत देणार आहे. ही मदतीचे संपूर्ण रक्कम तीन वर्षात दिली जाईल.

कंपन्यांना जेवढे फायदे मिळतात तेवढे सर्व फायदे एफ पीओ ला मिळतील.एकूण 30  लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

• कोणत्याही उद्योगाच्या बरोबरीने शेतीतून नफा मिळवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• देशात शेतीचा विस्तार होणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाणार आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात येणार असून त्यातून त्यांना लाभ मिळणार आहे.
• या योजनेचे अधिकृत वेबसाईट https://enam.gov.in/web/आहे.

(संदर्भ- जळगाव लाईव्ह)