Epfo Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पेन्शन योजनेत केले काही महत्त्वपूर्ण बदल, वाचा डिटेल्स

epfo current update

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या अनेक सुविधांचे नियमन करते. निवृत्ती वेतनासारख्या महत्वाच्या बाबीचे नियोजन हे ईपीएफओकडे आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना देखील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून राबवले जातात.

जर या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर मिळालेल्या  अपडेट नुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.

नक्की वाचा:7th pay commission: कर्मचाऱ्यांचा मूळ वेतनात होणार मोठी वाढ

सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ही ग्राहकांना सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधी करिता सेवा शिल्लक असल्यास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यामधून रक्कम काढण्याची परवानगी देते.

संबंधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची सर्वोच्च संस्था असलेल्या सीबीटीने घेतलेल्या 232 व्या बैठकीमध्ये सोमवारी सरकारला शिफारस केली की, ईपीएस 95 योजनेत काही सुधारणा करून सेवानिवृत्तीच्या जवळ असलेल्या ग्राहकांना पेन्शन फंडांमध्ये जी काही रक्कम जमा झालेली असेल

ते काढण्यासाठी परवानगी द्यावी. त्यानुसार कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनाचा विचार केला तर, सीबीटीने सरकारला शिफारस केली आहे की जर सहा महिन्यापेक्षा कमी सेवा असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या ईपीएस खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात यावी. एवढेच नाही तर जे सदस्य 34 वर्षाहून अधिक काळ योजनेचा भाग आहेत अशा सदस्यांना सीबीटीने समानुपातिक पेन्शन लाभ देण्याची देखील शिफारस केली आहे.

नक्की वाचा:आता वीजबिलाच टेंशन मिटणार! शेतकऱ्यांसाठी सरकारची खास योजना; जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन

या सुविधेमुळे  आता निवृत्तीवेतनधारकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ निश्चित करताना अधिक निवृत्ती वेतन  मिळण्यास मदत देखील होणार आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 31 ऑक्टोबर रोजी 195 मधील रक्कम काढण्याचे परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे फक्त सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा कालावधी आहे, कर्मचारी देखील आता रक्कम काढू शकणार आहेत.

त्यामुळे आता निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीचे लाभ निश्चित करताना पेन्शन म्हणून चांगले रक्कम मिळण्यास मदत होईल. एवढेच नाही तर ईपीएस 95 मधून सूट किंवा सुट रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये समान मूल्य हस्तांतरण गणना करण्याचे देखील सीबीटीने शिफारस केली आहे.

नक्की वाचा:तरुणांसाठी खुशखबर! सरकारच्या या योजनेअंतर्गत व्यवसायासाठी मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज