राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील कुपोषण प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व आदिवासी बांधवांना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी, आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत पौष्टिक भाजीपाला व फळांची निवड करून लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड ही योजना राज्यात सन 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे.
सन 2018-19 साठी या योजनेत राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष:
- ज्या आदिवासी गावांमधील कुटुंबाकडे शेतजमीन व परसबाग उपलब्ध असेल.
- ज्या आदिवासी कुटुंबात कुपोषित बालके असतील त्यांना प्राधान्य.
आवश्यक कागदपत्रे:
- ७/१२ व ८ अ.
- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास जात प्रमाणपत्र.
- आधार ओळखपत्र.
- आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडलेले बँक खात्याचे पासबुक इत्यादी.
योजनेंतर्गत प्रती आदिवासी कुटुंबाना रु. 252/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे. लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार रोपे, कलमे व भाजीपाला बियाणे पुरविण्यात येतील. फळझाडे व भाजीपाल्याची कलमे/ रोपे ही शासकीय अथवा नोंदणीकृत खाजगी रोपवाटिकांमधून घेता येतील. यापैकी बियाणे पुरवठा महाबीजकडून करणायत येईल. सदर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
योजने संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: सन 2018-19 मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत
योजनेंतर्गत लागवड करावयाची फळझाडे व भाजीपाला
- फळझाडे: चिकू, आंबा, पेरू, कागदी लिंबू इत्यादी.
- भाजीपाला: शेवगा, कडीपत्ता, अळू, मेथी, पालक, लाल भोपळा, दुधी भोपळा, मागणीनुसार इतर भाजीपाला जसे दोडका, गवार, वांगी इत्यादी.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, उप-विभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी इत्यादी.
Share your comments