केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे! सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बढतीच्या नियमात केला मोठा बदल

government employees

 सध्याचा जर आपण विचार केला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या वाढीची प्रतिक्षा असून दुसरीकडे सरकारने केंद्रीय कर्मचारी बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बढतीशी संबंधित किमान पात्रतेशी असलेल्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले असून हे पदोन्नती शी संबंधित नियम सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

नक्की वाचा:Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का! आता या अधिकाऱ्यांना मिळणार नाही 'विशेष भत्ता, प्रोत्साहन'

सातव्या सीपीसी वेतन मॅट्रिक्स आणि वेतन स्तरानुसार सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रता सेवेशी संबंधित नियम बदलले आहेत. त्यानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची बढती म्हणजेच पदोन्नती ही सातव्या वेतन आयोग पे मॅट्रिक्स आणि वेतन स्तरावर असेल.

याबाबतीत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हटले आहे की, 24 मार्च 2009 रोजी जारी केलेल्या डीओपीटीच्या ऑफिस मेमोरेंडम चे सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने यूपीएससी आणि सातव्या सीपीसी वेतनाशी सल्लामसलत करून याबाबत पुनरावलोकन केले गेले आहे व यानुसार वेतन स्तर, भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेचे संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

 डिओपीटीने काय म्हटले?

 पदोन्नती साठी आवश्यक असलेले किमान पात्रता सेवेशी संबंधित सुधारित नियमांचा समावेश दुरुस्तीच्या माध्यमातून भरती नियम आणि सेवा संबंधित नियमांमध्ये केला जाऊ शकतो तसेच डीपीओपीटीने सर्व मंत्रालय आणि विभागांना दिलेल्या नियमांच्या आधारे भरती आणि सेवेशी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम तब्बल 31 लाख कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.

नक्की वाचा:Ration Card Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी! आजच करा 'हे' काम, नाहीतर….

 एवढेच नाही तर डीओपीटीने मंत्रालय आणि विभागांना गट-अ आणि गट-ब पदांच्या बाबतीत नियमांचे पुनरावृत्ती सहा महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यास सांगितले आहे.

 काय आहे या बदलामागील कारण?

 यामागील कारण स्पष्ट करताना डीओपीटी ने म्हटले की सातव्या सीपीसी पे मॅट्रिक्स/ वेतन स्तरानुसार पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली जी काही किमान पात्रता आहे त्या पात्रता सेवेमध्ये सुधारणा करण्याचा संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप जारी करण्यात आलेली नाहीत आणि त्यासोबत सेवा नियमामध्ये दुरुस्ती निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

24 मार्च 2009 च्या ऑफिस मेमोरेंडम मध्ये ज्या काही आवश्यकता नमूद केलेल्या आहेत आवश्यकतांच्या आधारावर अजून देखील विचार केला जात आहे. पदोन्नतीच्या निकषांमध्ये बदल सहा महिन्यात लागू केला जाणार आहे.

नक्की वाचा:1 ऑक्टोबरपासून होणार हे 5 मोठे बदल, सणांमध्ये काय महाग आणि काय स्वस्त होणार, जाणून घ्या..