central goverment proposal for soldier recruitment of tour of duty
टूर ऑफ ड्युटी अर्थात टी ओ डी योजना जिला अग्निपथ असे देखील म्हणतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या टूर ऑफ ड्युटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आठवडा सुरू केला जाऊ शकतो या योजनांतर्गत अल्पकालीन आणि दीर्घ मुदतीसाठी सैनिकांची भरती करावी लागते.
यामध्ये ड्युटीच्या अगदी सुरुवातीच्या ऑफर नुसार, येणार्‍या भविष्यकाळात नवीन योजनेच्या माध्यमातून सैन्यात सैनिकांची भरती करायचे आहे. यामध्ये 50 टक्के नवीन भरती होणाऱ्यांचा सेवेचा कालावधी तीन ते पाच वर्षांच्या दरम्यान असू शकतो तर काहींचा बराच दीर्घ कालावधी असू शकतो. अगोदर टूर ऑफ ड्यूटी म्हणजे काय हे समजून घेऊ.
'टूर ऑफ ड्युटी' नेमके काय आहे?
सध्या लष्कर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन च्या माध्यमातून दहा वर्षाच्या प्रारंभी कार्यकाळासाठी तरुणांची भरती करते. ज्यामध्ये दहा वर्षाच्या ऐवजी कार्यकाळ 14 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
अहवालात असे म्हटले आहे की नवीन योजनेचे अंतर्गत म्हणजेच टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत तीन वर्ष आणि त्याहून अधिक कालावधीसाठी भरती झालेल्यांना प्रमुख फॉरवर्ड फ्रंट लढाऊ म्हणून नियुक्त केले जाईल.
त्यांच्या भूमिकांवर कुठल्याही प्रकारचे बंधन असणार नाही. न्यूज18 ने सर्वोच्च सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, प्रथमच तीनही सेवांमध्ये 45000 हजार पेक्षा जास्त सैनिकांची भरती केली जाणार आहे
या भरती झालेल्या सैनिकांना 30000 ते 40 हजार रुपयांपर्यंत प्रतीमाह वेतन मिळणार आहे. तसेच इतर सैनिकां प्रमाणे त्यांना वेगळा जोखीम व इतर लागू पत्ते दिले जाणार आहेत ज्या ठिकाणी ते तैनात असतील. असे एका सूत्राने सांगितले.
या योजनेच्या अंतर्गत साडेसतरा वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील सैनिकांची भरती केली जाईल. त्यानंतर चार वर्षांची सेवा झाल्यानंतर त्यांना काढून टाकले जाईल.
या चार वर्षांमध्ये सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या ट्रेनिंगचाही समावेश केला जाणार आहे. या योजनेच्या नवीन मसुद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय सैन्यातील सर्व सैनिकांची अखेरीस टूर ऑफ ड्युटी मॉडेल अंतर्गत भरती केली जाईल.
यापैकी सुमारे 25 टक्के तीन वर्षांनी आणि 25 टक्के पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर सोडले जातील व 50 टक्के त्यांच्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत सैन्यात सेवा देतील. यामध्ये आणखी दोन योजनांचा विचार सुरू असून यापैकी एकाने नोंदणी केलेल्या 33 टक्के सैनिकांना कायमस्वरूपी कायम ठेवायचे होते,
तर ते 33 टक्के सैनिकांना तीन ते पाच वर्षांनी काढून टाकायचे होते. यामध्ये दुसरी योजना एकूण नोंदणीकृत सैनिकांपैकी 40% सैनिकांना कायम ठेवण्याची होती व 60 टक्के सैनिकांना त्याच मंडळात तीन ते पाच वर्षांच्या दरम्यान सेवानिवृत्त करायचे होते.
या बाबतीत गेल्या महिन्यामध्ये काही सूत्रांनी न्यूज 18 सांगितले होते की, सैन्य अधिक सैनिकांना कायम ठेवण्याच्या बाजूने असून ताबडतोब अशा सैनिकांना कमी करण्याऐवजी हळूहळू कमी केले जाऊ शकते.
. ते म्हणाले की, अल्पकालीन कराराची मुदत संपल्यानंतर लष्करातून सुटका करण्यात आलेल्या सैनिकांना निमलष्करी दलात सामावून घेता येईल का, याचा देखील अभ्यास केला जात आहे.
जेणेकरून अशा जवानांच्या प्रशिक्षणावर खर्च कमी करता येईल. या योजनेचे ड्राफ्ट मध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक सैनिकाला आणि सरकारला दर महिन्याला समान रक्कम जमा करावी लागणार असून संबंधित सैनिकाची नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर हे सर्व पैसे संबंधी सैनिकाला दिले जातील व ही रक्कम 10 लाख रुपयांपर्यंत असेल.
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सर्विस फंड पॅकेजमध्ये हे समाविष्ट आहे की प्रत्येक महिन्याला एका सैनिकाला त्याच्या पगाराच्या 30 टक्के रक्कम मिळेल आणि ती रक्कम सरकार आपल्या वतीने जोडेल. चार वर्षांनी निवृत्त झाल्यावर सैनिकांना व्याजासह सुमारे दहा लाख रुपये मिळतील.
महा सेवा निधी पॅकेज राष्ट्रीय पेन्शन योजना सारखाच आहे. सैनिकांना सेवा निधी पॅकेजवर दावा करण्यासाठी दोन पर्याय दिले असून पहिला म्हणजे चार वर्षांनी निवृत्तीनंतर सैनिकांच्या खात्यात एक लाख रुपये जमा करणे आणि उरलेले पैसे कर्ज भरण्यासाठी बँक गॅरंटी मध्ये रूपांतर करणे व दुसरा पर्याय म्हणजे संपूर्ण रक्कम सैनिकाच्या खात्यात एकाच वेळी जमा करणे हा होय.
यामध्ये महत्त्वाचे असे कि एकाही सैनिकाने च्या सुटकेनंतर, त्यापैकी काही टक्के लोकांना विशिष्ट मापदंडाच्या आधारावर पुढील 15 वर्षांसाठी सैन्यात कायम केले जाईल,त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या निवृत्तीवेतनाच्या हिशोबात त्यांच्या सेवेची शेवटची चार वर्ष गणली जाणार नसल्याचे देखील संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
नक्की वाचा:EPFO Update: तुमच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये येतील 40 हजार रुपये, वाचा सविस्तर तपशील
Share your comments