8th Pay Commission News: केंद्र सरकारकडून (Central Govt) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central employees) महागाई भत्त्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी वाढ करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईत कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुरळीत राहावे यासाठी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वर्षातून २ वेळा वाढ करण्यात येते. तसेच 8 व्या वेतन आयोगाबाबतही काही अपडेट समोर येत आहेत.
महागाईच्या (inflation) काळात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दिलासा देण्यासाठी सरकार डीए वाढवते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हे वेतन आयोग सध्याच्या वातावरणाशी कर्मचार्यांचे वेतन संरेखित करण्यासाठी शिफारसी करतात.
त्याआधारे आधी केंद्र आणि नंतर राज्य सरकारे येथे पगाराची पुनर्रचना करतात. देशात आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. देशातील पहिला वेतन आयोग जानेवारीमध्ये स्थापन करण्यात आला होता, शेवटचा किंवा सातवा वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी रोजी स्थापन करण्यात आला होता.
सातव्या वेतन आयोगाची सत्ता येऊन आठ वर्षे झाली असून, कर्मचारी संघटनांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा चांगलीच तापली आहे. असे झाल्यास 6.8 दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 5.2 दशलक्ष निवृत्तीवेतनधारकांना थेट फायदा होईल.
दिवाळीपूर्वी सोने खरेदीदारांची लॉटरी; सोने ६,००० रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या नवीनतम दर
सरकारने तूर्तास नकार दिला आहे
केंद्रीय वेतन आयोग कधी स्थापन होणार, असा सवाल कर्मचारी संघटना सरकारला करत आहेत. मात्र, पावसाळी अधिवेशनात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सध्या 8 व्या वेतन आयोगावर कोणताही विचार केला जात नाही.
पगार किती वाढू शकतो
सरकारने वेतन आयोग देण्यास तूर्तास नकार दिला असला तरी याबाबत कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, 7व्या वेतन आयोगाने 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस केली असली तरी, किमान वेतन सध्या 18,0 रुपये आहे, 2.57 पट वाढीमध्ये. ही शिफारस मान्य झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये केले जाईल.
वेतन आयोग रद्द होणार का?
सातव्या वेतन आयोगानंतर ही परंपरा संपुष्टात येणार असल्याचीही चर्चा आहे. दुसऱ्या शब्दांत, यानंतर कोणताही 8 वा किंवा इतर कोणताही नवीन वेतन आयोग असणार नाही. त्याऐवजी, सरकार स्वयंचलित वेतन वाढ प्रणाली लागू करू शकते.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआपच वाढ होईल. हे खाजगी नोकऱ्यांमधील पगारवाढीसारखे असू शकते. जर डीए ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर पगाराची आपोआप सुधारणा होईल.
महत्वाच्या बातम्या:
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना आजही वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; अलर्ट जारी
राज्यातील केळी उत्पादक संकटात! वाढत्या रोगाचा प्रादुर्भाव पाहता उत्पादन घटण्याची शक्यता
Share your comments