7th Pay Commission: ठरलं तर! जाणून घ्या - 18 महिन्यांचा थकबाकीचा DA कधी येणार!

7th Pay Commission

7th Pay Commission : एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत केंद्र सरकारकडे महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आशा आहे की नवीन वर्ष 2023 मध्ये सरकार त्यांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि कोरोना महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेला महागाई सवलत देऊ शकेल. किंबहुना, कोरोनाच्या काळात रोखलेली डीए वाढीची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सरकारकडे सातत्याने करत आहेत.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, थकबाकीबाबत कर्मचारी संघटना, अर्थ मंत्रालय आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यात अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. आणि केंद्र सरकार ही रक्कम कधी जाहीर करते यावर ते अवलंबून आहे.

मात्र, मीडियामध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांनुसार, हे प्रलंबित प्रकरण सोडवून केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. कर्मचार्‍यांची सतत वाढत जाणारी मागणी लक्षात घेता, सरकार लवकरच ते देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात तिप्पट बोनस, जाणून घ्या काय मिळणार?

शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले

राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता.

आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन तात्पुरते थांबवता येईल, मात्र परिस्थिती सुधारल्यावर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात तिप्पट बोनस, जाणून घ्या काय मिळणार?

सरकारने डीएचे तीन हप्ते गोठवले आहेत

केंद्र सरकारने केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डीएचे तीन हप्ते गोठवले आहेत. खरं तर, जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर महागाई भत्त्यात आणखी तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परंतु, दीड वर्षे रखडल्यानंतर डीए थकबाकीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोरोनाच्या काळात महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात थकबाकीचा पर्याय नाही.

नोकरदारांना मोठा फायदा होईल

एका अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) वरील कर्मचारी 1,44,200 ते रु. 2,18,200 इतका डीए काढतात. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो. हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. हे देण्याचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान चांगले राहावे.