7th Pay Commission
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रोजच दिवाळी असं म्हणणाऱ्यांना याचाच पुनरुच्चार करण्याची संधी पुन्हा मिळाली आहे. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनानं घेतलेला मोठा निर्णय. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीनं ही बातमी अतिशय मोठी आणि तितकीच महत्त्वाचीसुद्धा आहे. कारण, शासन दरबारी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे. केंद्राच्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतनही त्रुटीमुक्त असेल.
कधीपासून मिळणार वाढीव पगार?
2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला तरीही बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ अद्यापही लागू झालेली नव्हती. ज्यामुळं आता ही वाढ 2023 फेब्रुवारीपासून लागू होत आहे.
इथं लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ लागू करण्यात आली असली तरीही त्यांना मागीर कोणतीही थकबाकी मिळणार नाहीये. केंद्रानं सरकारने 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातही तो लागू झाला. पण, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामध्ये असणाऱ्या संवर्गाच्या त्रुटी असल्यामुळं त्या सातव्या वेतन आयोगातही कायम असतील. यामुळं या त्रुटी दूर करण्याची मागणी काही कर्मचारी संघटनांनी केली होती.
सदरील मागणीनंतर निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2018 साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
दरम्यान, अखेर सदर समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारसी मान्य करत त्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला. ज्यामुळं आता 104 विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळणार आहे. खासगी क्षेत्रामध्य नोकरी करणाऱ्यांमध्ये जिथं पगारवाढ किती होणार, ही टांगती तलवार गळ्याशी असते तिथेच सरकारी कर्मचाऱ्यांची मात्र चांदीच होत असल्याचं सध्या पाहायला मिळत आहे.
Share your comments