7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांना गणपती पावला..! नवीन वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी, 25 हजारापर्यंत वाढणार पगार, शासन निर्णय वाचा

7th pay commission

7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्यातील (State Government) लाखो राज्य कर्मचाऱ्यांना (State Government Employees) नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र राज्यातील (Maharashtra Government) राज्य कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.

मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू नसल्याचे चित्र आहे. यामध्ये अकोला महानगरपालिका (Akola Municipal Corporation) येथील कर्मचाऱ्यांचा (Government Employees) तसेच अधिकारी वर्गाचा देखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीत अकोला महानगरपालिका कर्मचारी वारंवार सरकारकडे वेतन आयोगात सुधारणा करणेबाबत मागणी करत होते.

मायबाप शासनाने (State Government) देखील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीचा विचार सुरू केला होता आणि त्यासंबंधी प्रस्ताव हा शासनाच्या टेबलावरच होता. आता अकोला महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो आता महाराष्ट्र शासनाने अकोला महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

याबाबतचे शासन आदेशही याच विभागाने जारी केले आहेत.  यासह, त्यांच्या पगारात बंपर वाढ लवकरच दिसून येईल. खरे तर अकोला महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ राज्य सरकार देणार आहे.  त्यासाठी शासनाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अकोला महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मात्र, त्यासाठी आता पगाराचा भार उचलण्यासाठी महसूल वाढवावा लागणार आहे. ज्यासाठी नवीन स्रोत शोधले जात आहेत. आदेशानुसार, अकोला महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च 35% पेक्षा जास्त नसावा. याशिवाय, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीसह सुधारित वेतन श्रेणीसाठी वाढीव दायित्वासाठी सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.

यापूर्वी अकोला महापालिकेच्या 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या महासभेत सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस शासनाकडून करण्यात आली होती. ज्याला आता मान्यता मिळाली आहे.

त्याच अटीनुसार, जीआयएस मॅपिंग आणि इतर पद्धतींद्वारे मालमत्तेचे अद्ययावत सर्वेक्षण करून 31 मार्च 2023 पूर्वी 100% मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी महापालिकेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यासोबतच राज्य सरकारकडूनही त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेच्या मालमत्तांच्या मालमत्ता कराचे फेरआकारणी करणे आवश्यक असणार आहे.

कराच्या पुनर्मूल्यांकनाची तारीख 31 मार्च 2023 निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच महसुलात वाढ करण्यासाठी मालकीच्या मालमत्तेचा पर्यायी वापर करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सशर्त सातवी वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या शिफारशीवरून ही मान्यता देण्यात आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 16 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले होते. त्याच वेळी, ऑगस्ट महिन्यापासूनच 3% डीए लागू करण्यात आला आहे. 

त्यानंतर सातव्या वेतनश्रेणीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए 34 टक्के करण्यात आला. त्याचबरोबर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पगारात 14 ते 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे.