7th Pay Commission: सरकारकडून पेन्शनधारकांना मिळाली भेट! महागाई वाढीसाठीची अधिसूचना जारी

7th Pay Commission

7th Pay Commission: सणासुदीच्या काळात मोदी सरकारने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली होती. ज्यामुळे 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी, खर्च विभागाने कार्यालयीन मेमोरँडमद्वारे महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या आदेशाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

आता निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने (DOPPW) महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याची माहिती दिली आहे. 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने एक कार्यालयीन जारी केले.

आणि ट्विटद्वारे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) देण्यात येईल असा निर्णय घेतल्याने राष्ट्रपतींना आनंद होत आहे. 1 जुलै 2022 रोजी ते 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर सरकार खुश , DA वाढल्यानंतर आता देणार ही भेट

वर्षातून दोनदा मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यात महागाई मदत जाहीर केली जाते. निवृत्तीवेतनधारकांच्या पोर्टलनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातील महागाई सवलत मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याच्या महागाई सवलतीच्या दराच्या आधारावर निश्चित केली जाते.

त्याचप्रमाणे, जुलै-ऑगस्टमध्ये ठरविल्या जाणार्‍या महागाई सवलतीचा निर्णय जून महिन्यात दिलेल्या महागाई सवलतीच्या दराच्या आधारावर केला जातो.

या लोकांना महागाईत वाढ लागू होईल

- सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेमध्ये नियुक्त केलेल्या केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांव्यतिरिक्त केंद्र सरकार नागरी पेन्शनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक.

- सशस्त्र दल निवृत्ती वेतनधारक, नागरी निवृत्तीवेतनधारक ज्यांना संरक्षण सेवा अंदाजाद्वारे पैसे दिले जातात.

- ऑल इंडिया सर्व्हिस पेन्शनर्स

- रेल्वे निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारक

- ज्या पेन्शनधारकांना तात्पुरती पेन्शन दिली जात आहे.

EPFO: दिवाळीपूर्वी खात्यात येणार पीएफचे व्याज, जाणून घ्या बॅलन्स कसा तपासायचा..

पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DOPPW) विभागाच्या प्रत्येक प्रकरणात किती महागाई रिलीफ द्यायचा हे ठरवण्याची जबाबदारी पेन्शन देणाऱ्या प्राधिकरणाची आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची असेल. 7 वा वेतन आयोग 2016 लागू झाल्यापासून, महागाई सवलत 2 टक्क्यांवरून आता 38 टक्के करण्यात आली आहे.