7th Pay Commission: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18 हजाराहून थेट 26 हजार

7th pay commission

7th Pay Commission: जगभरातील बाजारात मंदीचे सावट आणि कमालीची महागाई अशा या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकते.

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के डीए मिळतो, जर सरकारने त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना मिळणारा डीए 39 टक्के होईल. वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडून लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. तज्ञांचे मत आहे की सरकार DA सोबत फिटमेंट फॅक्टर वाढवू शकते. सध्या या आयटममध्ये मूळ वेतनाच्या 2.57 टक्के रक्कम दिली जाते.

हे 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. त्यात वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून देशातील कामगार संघटना करत आहेत.  सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागणीचा विचार करून त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होईल.

आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या आधारावर केंद्र सरकार दरवर्षी दोनदा आपल्या कामगारांचा महागाई भत्ता ठरवते. या वर्षी जानेवारीमध्ये महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आला.

सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की आता केंद्र सरकार त्यात आणखी 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. डीए वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 1.16 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.

डीए वाढल्याने पगार किती वाढणार?

सरकारने डीएमध्ये पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल.  जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर त्याला सध्या 34 टक्के दराने 6120 रुपये महागाई भत्ता दिला जातो.

सरकारने महागाई भत्त्यात पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना मूळ वेतनाच्या 39 टक्के डीए म्हणून दिला जाईल. अशा स्थितीत 18000 च्या पगारावर त्याला आता 7020 रुपये DA मिळेल. अशा प्रकारे, त्यांना पगाराच्या हेडमध्ये 900 रुपये अधिक मिळतील.

डीए वाढवण्याचा आणखी एक फायदा असा होईल की यामुळे कर्मचार्‍यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदान देखील वाढेल. त्याचवेळी, मीडियामध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एचआरए वाढवण्याचा निर्णयही घेऊ शकते. सध्या, HRA (घर भाडे भत्ता) केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 27%, 18% आणि 9 टक्के दराने दिला जातो, जो शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागावर अवलंबून आहे.

फिटमेंट फॅक्टरचा कामगारांना कसा फायदा होईल?

जर फिटमेंट फॅक्टरलाही सरकारने मान्यता दिली, तर ज्या कर्मचाऱ्यांना सध्या किमान वेतन 18000 रुपये आहे, त्यांचा पगार किमान 26000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. म्हणजेच सरकारच्या या निर्णयामुळे एंट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आठ हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे.