शासन आदेश:अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला मिळणार तीस कोटी

annasaheb patil aarthik maagas vikas mahamandal

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ च्या कामाचा आढावा आयोजित बैठकीत महामंडळा करिता पुरवणी मागणी द्वारे अर्थसंकल्पित 50 हजार कोटी निधीपैकी तीस हजार कोटी निधी वितरित करण्यासाठी शासनाने आदेश दिली असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिली.

 त्यामुळे राज्यातील या महामंडळाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी युवक आहेत अशा हजारो युवकांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे.

 14 जानेवारी रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ अध्यक्ष अजित पवार यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेत महामंडळाद्वारे विविध योजनाचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना या निर्णयाचा फायदा होईल. झालेल्या या बैठकीत सर्व महा मंडळांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश देखील संबंधित यंत्रणेला देत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सह महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी व मेंढी विकास महामंडळ इत्यादी महामंडळासाठी तरतूद केलेल्या निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ,मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ,वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळासह इतर सर्व महामंडळासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचा तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले गेले आहेत. सोबतच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना काटेकोरपणे आर्थिक शिस्त पाळा. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचताना समाजातल्या पात्र तसेच गरजू लाभार्थ्यांची निवड करण्याच्या सूचना देखील या बैठकीत करण्यात आल्या.

 राज्यातील सर्व समाज घटकांच्या शैक्षणिक तसेच आर्थिक उन्नती सह सामाजिक प्रगती साधण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी विविध विकास महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येतात. तसेच समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शेती पूरक व्यवसाय तसेच विपनण, प्रक्रिया उद्योग तसेच पुरवठा व साठवणूकिसह लघुउद्योग, वाहतूक वाहने व्यावसायिक उद्योगासाठी आर्थिक मदत करताना राज्यातील सर्व भागातील जास्तीत जास्त तरुणांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा.(संदर्भ-हॅलोमहाराष्ट्र)