Indian Agriculture : आपत्ती शेतकाऱ्यांवरच का कोसळते? आपत्तीची झळ बसून शेतकरी-शेतमजुरांची होरफळ का होते?

Indian Agriculture

सोमिनाथ घोळवे

गेल्या एक महिन्यापासून राज्याच्या मोठ्या भागात पाऊस नसल्यामुळे पिके करपली आणि जळाली स्थिती आहेत. कोरडवाहू-जिरायती शेतातील 80 ते 85 टक्के पिके वाया गेली आहेत. ही एक प्रकारची शासन-मानव निर्मित 70 ते 75 टक्के तर नैसर्गिक 25 ते 30 टक्के आपत्ती आहे. यासाठी आपण थोडंस मागे जाऊन, गेल्या एक दशकातील शासनाचा शेतकऱ्यांबरोबरचा व्यवहार आठवून पहा. योजनांचा तपशील पहा, मदत नीती पहा, जलसंधारणाची कामे पहा, प्रशासन शेतकऱ्यांबरोबर करत असलेला व्यवहार पहा, घोषणा-आश्वासने पहा. वाढती महागाई पहा, पाणी व्यवस्थापन-नियोजन काय हे पहा, शेती अवजारे-खतांचे दर पहा, शेतमालाचे भाव किती वाढले हे पहा. असे कितीतरी घटक सांगता येतील जेणेकरून प्रत्येक वर्षी गुंतवणूकीच्या तुलनेत परतावा कमी -कमी का होत चालला आहे.

एकंदर दुष्काळ असो की अतिवृष्टी असो कोणतीही आपत्ती निसर्गापेक्षा मानवनिर्मित असण्याचे प्रमाण जास्त आहे हे निश्चित. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पिकांवरील रोगराई इ. आपत्ती आली असता, त्याचा जास्त फटका शेतकऱ्यांना, शेतीसंलग्न जोडव्यवसाय आणि शेतीवर आवलांबून असलेल्या मागास-गरीब-शेतमजूर घटकांना जास्त बसत असल्याचे आपण पहात आहोत. असे का ? यावर मार्ग कसा काढायचा? हा प्रश्न आहेच. विकासाच्या वाटचालीत निसर्गाचा समतोल ढासळणार नाही याचा फारसा विचार करण्यात येत नाही. हे तितकेच खरे आहे.

कोणत्याही आपत्तीमध्ये जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकऱ्यांना याचक बनवले जाते. जेवढे लाचार बनवता येईल तेवढे बवण्याची प्रकिया व्यवस्थेकडून चालू आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण घ्या. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांची प्रचंड नुकसान झाले अशी शासन दरबारी नोंद आहे. तरीही या झालेल्या नुकसानाची पीक विम्याची मदत अजूनही मिळाली नाही. अतिवृष्टीची जाहीर मदत मिळाली नाही, गारपीटची मदत नाही की रोगराईची मदत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले आहेत. प्रीमियम भरलेल्या पिकांचा पीक विमा द्या ही मागणी करावी लागते. पण आंदोलकांच्या मागणीची थोडीही दखल घेतली जात नाही. राजकीय व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

पण मागे वळून पाहताना काय दिसून येते, मानव आणि निसर्ग यांचे नाते समन्वय, सहजीवन आणि संघर्षाचे कित्येक शतकानुशतके चालत आलेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती कितीही आली तरी पचवण्याची ताकद मानवाने कमावलेली होती. अगदी राखेतून, शून्यातून पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता कमावली होती. पण अलीकडे विकासाच्या नावाने जो पर्यावरणाचा विनाश केला आहे. त्यातून येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याची सहनशीलता कमी करून टाकली. आपत्तीनंतर पुन्हा उभे राहण्याची ताकद राजकीय-समाज-अर्थव्यवस्थेने विविध मार्गावर हळूहळू काढून घेणे चालू आहे. या प्रकियेत सर्वात जास्त भरडला तो शेतकरी वर्ग. आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, गरिबी, वंचितता इत्यादी अनेक समस्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या आहेत. उत्पादनाची स्वतंत्र आणि स्वायत्त साधने सर्व काढून घेतली जात आहेत. आगदी परावलंबित्व आणण्याची प्रकिया चालवली आहे.

शेतकऱ्यांचा व्यवसाय, राहणीमान आणि जगण्याची साधने हिसकावून घेण्याची प्रकिया गेल्या तीन दशकांपासून (उदारीकरणापासून) चालू आहे. या प्रकियेवर पांघरून घालण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेकडून विविध योजनांचा नावाने शेतकऱ्यांना गोंजारणे चालू आहे. योजनांचे लाभ शेतकऱ्यांच्या हाती पडण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, नसल्याप्रमाणे आहे. येथील भांडवली-व्यापारी वर्गाकडून नियोजन बध्द विकासाच्या नावाने सापळा तयार करून शेतकरी व तत्सम, मागास, गरीब वर्गाच्या जगण्याचे आधार काढून घेणे चालू आहे. अगदी आश्रित बनवण्याची प्रकिया चालू आहे. आपत्ती आली असता या प्रकियेला वेग जास्त येतो. उदा. दुष्काळाच्या आपत्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडली असल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच महापुरामुळे जनावरे वाहून गेल्याने, जनावरे मेल्याने दुग्धव्यवसाय बंद पडल्याची उदाहरणे सांगली, कोल्हापूर सातारा या जिल्ह्यातील आहेत. महापुरामुळे शेती सोडून द्यावी वाटते असे बोलणारे अनेक शेतकरी भेटले आहेत.

कोणतीही आपत्ती असो, यात फायदा कोणाचा होत आहे?. का होत आहे हे शोधून काढावे लागेल. आगदी विकास कामे करताना फायदा सर्व सामान्यापेक्षा इतरांचा (राजकीय नेतृत्व, भांडवलदार, व्यापारी या तत्सम घटकांचा) किती आणि कसा होत आहे हे देखील शोधून काढावे लागेल. अगदी खेड्यात जन्मलेले, शेतीचा वारसा सांगणारे सुद्धा आपत्ती आली असता शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहत नसल्याचे दिसून येते. आता गरज आहे, ती शेतकऱ्यांना समजून घेण्याची. त्यांच्या विकासासाठी आतला आवाज ऐकून घेण्याची. सहभागावर आधारित शाश्वत विकासाचे प्रारूप उभे करण्याची गरज आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणतीही आपत्ती आली असता शेतकरी वर्ग भरडला जाणार नाही ही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com