येत्या आठवड्याभरात ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन करू, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा...

price control committee (image facebook)

येत्या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करून, दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊन एफआरपी एक टप्प्यात करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिग्रह येथे आज बैठक पार पडली.

यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी प्रलंबित निर्णय तातडीने घ्या, अशी आग्रही मागणी केली. कोल्हापूर येथे शासन आपल्या दरबारी हा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केला होता.

सदर कार्यक्रमात प्रलंबित प्रश्नांसाठी जाब विचारू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. यावर आज मंत्रालयात बैठक बोलवली होती. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, नियमित कर्ज भरणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम तातडीने देण्यात येतील.

आज धडकणार बिपरजॉय चक्रीवादळ, मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता, 2 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले..

शेतकऱ्यांना पैसे देताना आम्ही मागे पडणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. येत्या आठवड्यात यावर तातडीने निर्णय घेऊन दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील अनेक ऊस वाहतूकदारांची ऊस तोडणी मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. संबंधित सर्व मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच त्यासाठी एकच नोडल ऑफिसर नेमून तातडीने पावर प्रश्नांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेऊन नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वर्षभराची मुदत असल्याने शासनाच्या नियमात ते शेतकरी बसत नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांनी आडवला मुंबई- आग्रा महामार्ग..

यावर ती चूक दुरूस्त करू, अशी ग्वाही यावेळी दिली. नाशिक जिल्हा बँकेतील थकीत शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्यात निर्णय झाला. द्राक्षे आणि बेदाणा उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले आहे, त्या शेतकऱ्यांचे व्याज माफ करावे, राज्यात शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी राज्य शासनाने यावर कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, तर शासन, आपल्या दारी हे सर्व कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू, असा इशारा यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला. यावेळी कृषिमंत्री देखील उपस्थित होते.

माॅन्सूनची वाट रखडली, शेतकरी चिंतेत...
शेतीसाठी सरकार करणार मदत, 15 लाखांची करणार मदत, असा करा अर्ज..
पुण्यासाठी आता अमित शहा यांची मोठी घोषणा, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी ७ शहरांसाठी २५०० कोटी...