राज्य सध्या दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस पडलेला नाही. त्याचा थेट परिणाम उसाच्या वाढीवर झाला आहे. सोलापूरसह मराठवाड्यात ऊस वाळून चालला असून शेतकरी उभा ऊस चाऱ्यासाठी विकू लागले आहेत. त्यामुळेही उसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
यामुळे राज्याचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना काढली आहे. राज्यातील ऊस बाहेरील राज्यात घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
आता माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी याबाबत आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ. बघू आम्हाला कोण अडवतंय, अशा शब्दात सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. येत्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना उसाच्या कांड्याला सोन्याचा भाव मिळणार आहे. परंतु, राज्य सरकारला शेतकऱ्याचा ऊस भंगाराच्या भावात खरेदी करायचा आहे, असे हे निर्णय पाहिल्यावर वाटते.
शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळायला लागले की सरकारच्या पोटात दुखायला लागते, अशी टीकाही खोत यांनी केली. हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावा ही विनंती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आम्ही करीत आहोत, असेही ते म्हणाले. कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील उसावर कर्नाटक सीमाभागातील कारखान्यांचा डोळा आहे. 15 ते 20 टक्क्यांनी ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता राज्यात आगामी हंगामात आहे.
सध्या जनावरांना चाऱ्याचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. त्यामुळे बहुतांश पशुपालक जनावरांना चारा म्हणून उसाचा वापर करीत आहेत. सध्या उसाच्या चाऱ्यासाठी शेतकरी प्रति टन ४००० ते ४५०० हजार रुपये मोजत आहेत. राज्यातील साखर हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालावा यासाठी राज्य सरकार तातडीने पाऊले उचलत आहे.
Share your comments