सरकार अन् कारखानदार दोघेही संगनमताने शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहेत, राजू शेट्टी यांनी थेट सगळा घोळ सांगितला...

Raju Shetty

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून जवळपास सहा महिने झाले. तरीही गेल्यावर्षी तुटलेल्या ऊसाचा आर.एस. एफ सुत्रानुसार हिशोब पुर्ण न करता फायनल बिल निश्चीत करण्यात आले आहे. सरकार व कारखानदार दोघेही संगनमताने ऊस उत्पादक शेतक-यांचा बळी घेत आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्यावर्षी तुटलेल्या ऊसाला प्रतिटन ४०० रूपये दुसरा हप्ता दिल्याशिवाय कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याची मागणी साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकंडवार यांचेकडे राजू शेट्टी यांनी केली. साखरेसह व उपपदार्थांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला भाव मिळू लागले आहेत यामुळे देशामध्ये साखर उद्योग तेजीत आहे.

राज्य सरकार व साखर कारखानदार हे दोघेही संगनमताने मिलीभगत करून शेतक-यांना साखरेच्या व उपपदार्थाच्या हिशोबात फसवणूक करत आहेत. काटा मारीतून तयार झालेल्या जादा साखरेच्या तपासणीसाठी उत्पादन शुल्क विभागाने साखर कारखान्याच्या गोडाऊनची तपासणी करावी.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी मोठा निर्णय

केंद्र सरकारचा महसूल बुडत असल्याने दर तीन महिन्यांनी साखर कारखान्यांच्या गोडावूनची तपासणी करावी. खासगी साखर कारखान्यांची रिकव्हरी कमी होत आहे. या कारखान्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने निर्णय होण्यास वेळ लागत असून शेतकरी हितासाठी धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे.

ॲानलाईन वजन काट्यामध्ये गाडी वजन काट्यावर गेल्यानंतर लोडसेल मधील आलेले वजन प्रथम शेतकरी, साखर कारखाना व शासनाकडे एकाचवेळी जावावे. यामुळे कारखान्यांना यामध्ये छेडछाड करता येणार नाही.

कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता, शेतकऱ्यांना होणार फायदा

काटामारी केलेल्या ऊसाची शोध घेण्यासाठी कारखान्याला ऊस पुरवठा करणा-या शेतक-यांच्या सात बारा व उत्पन्न याची तपासणी करावी. ऊस तोडणी मुकादमाकडून फसवणूक होत असल्यामुळे नोंदणी ॲानलाईन करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मजूरांची एकाच वाहनधारकाकडून करार होईल. 

वाहतूकदार ॲानलाईन नोंदणी करण्यास तयार आहेत. मात्र शासनाकडून याबाबत संथगतीने कार्यवाही होत आहे. याकरिता स्वाभिमानी ऊस वाहतूकदार संघटनेने केलेल्या ॲपद्वारे मजूर नोंदणी बंधनकारक करावी. तसेच कामगार कायद्याच्या बंधनात ऊस मुकादम यांना बंधनकारक करावे.  आर एस एफ धोरणानुसार ऊसाचा दर अंतिम न झाल्याने गेल्या गळीत हंगामातील ऊसाचा अंतिम हप्ता जाहीर केला आहे तो मागे घेण्याचा आदेश तातडीने सर्व कारखान्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली.

'राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस देणार'