मोदी सरकारने 2016 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना नामक एक शेतकरी हिताची योजना संपूर्ण देशात कार्यान्वित केली. ही योजना अल्पभूधारक व गरीब शेतकर्यांसाठी सुरु करण्यात आली होती, मात्र असे असतानाही या योजनेचा अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी लाभ उचलला म्हणून केंद्र सरकारने अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेचा निधी वसूल करण्याचे ठरवले. परंतु महाराष्ट्रात कृषी विभाग आणि महसूल विभागात अनबन चालू असल्याने अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून अद्यापही वसुली करण्यात आलेली नाही.
आता या अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा पैसा बँक खात्यातून काढून घेतला आहे. अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचे खाते रिकामे केल्यामुळे सरकारला या योजनेचा पैसा परस्पर काढता येणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांकडून निधी वसूल करण्याची जबाबदारी कृषी खात्याला व महसूल खात्याला देण्यात आली आहे. परंतु या दोन्ही विभागात आपसी मतभेद असल्यामुळे अद्यापही ही वसुली रखडलेली असल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यामुळे शासनाने आता अपात्र शेतकर्यांकडून या योजनेचा पैसा वसूल करण्यासाठी सोशल ऑडिट करण्याचे ठरवले आहे. अर्थातच आता अशा अपात्र शेतकऱ्यांची सर्व माहिती कलेक्ट करून त्या याद्या गाव पातळीवर प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत, आणि मग या योजनेचा निधी वसूल केला जाणार आहे. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कृषी विभाग व महसूल विभाग यांच्या समवेत हे काम पूर्णत्वास घेऊन जाणार आहेत.
मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या योजनेचा लाभ केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आला आहे. मात्र असे असतानाही अनेक आयकर दात्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ उचलला आहे. योजनेत आयकर दात्या शेतकऱ्याला लाभ घेता येणार नाही असे सामाविष्ट करण्यात आले आहे परंतु राज्यातील लाखो आयकर दात्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा काम करत आहे मात्र त्यांना अनेक अडथळे येत असल्याने आता राज्यातील कृषी विभाग व महसूल विभाग सोशल ऑडिट करून गाव पातळीवर या योजनेचा लाभ घेतलेल्या अपात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेची रक्कम वसूल करणार आहेत.
राज्यातील केवळ कृषी विभाग व महसूल विभाग या अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसुली करणार असे नाही तर यासाठी त्यांना गावपातळीवर असलेल्या कृषी मित्रांची देखील मदत होणार आहे. यासाठी कृषी मित्रांना मानधन देखील देण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले आहे.
गाव पातळीवर कार्य करणारे कृषी मित्र अशा अपात्र शेतकऱ्यांची माहिती वरिष्ठांना सोपवण्याचे कार्य करणार आहेत. एकंदरीत या योजनेचा अकरावा हप्ता येण्यापूर्वी योजनेत मोठा बदल बघायला मिळू शकतो. या योजनेचा अकरावा हप्ता एप्रिल महिन्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा हप्ता येण्यापूर्वी या योजनेत पारदर्शकता आणण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.
केवळ कृषी मित्राने दिलेल्या माहितीवरच या योजनेची वसूली केली जाणार नसून कृषी मित्राने दिलेली माहिती तलाठी ग्रामसेवक व कृषी सेवकाकडून काऊंटर चेक केली जाणार आहे. कृषी मित्र तसेच यंत्रणेतील अन्य व्यक्तींकडून कलेक्ट केली गेलेली माहिती जर यथायोग्य असेल तर अशा शेतकऱ्यांची माहिती व त्या संबंधित कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर केले जाणार आहेत. अशा पद्धतीने अपात्र शेतकऱ्यांकडून आता या योजनेचा पैसा वसूल केला जाणार आहे.
संबंधित बातम्या:-
खरं काय! 'या' कारणामुळे कांद्याच्या मागणीत झाली मोठी घट आणि म्हणुन…..!
Share your comments