पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोरील पेच ; जगाची भूक भागवायची की भारतीयांना सुखी ठेवायचे?

The plight of Prime Minister Narendra Modi to satisfy the hunger of the world or to keep the Indians happy?

वाढत्या अन्न सुरक्षेचा धोका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत येऊ शकतो. युक्रेनमधील युद्धामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होत आहे. सध्या अनेक देशांना अन्नधान्याचा तुटवडा भासत आहे अशात भारत त्यांना पुरवठा करून त्यांची भूक भागवू शकतो परंतु असे केल्यास देशातील महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. जगाची भूक भागवायची की भारतीयांना खुश ठेवायचे.

तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे संपूर्ण दक्षिण आशियाई राष्ट्रात गव्हाच्या उत्पादनाचे नुकसान झाले आहे, गहू उत्पादन घटत असून याचा  जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकार निर्यात निर्बंधावर विचार करत आहे. अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की गव्हाच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अद्याप निर्णय झालेला नाही, हा निर्णय नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी राजकीय परिणाम करेल असे वाटते.

मोदींनी एक विश्वासार्ह जागतिक नेता म्हणून आपली प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु विक्रमीम महागाईबद्दल त्यांना मायदेशात निराशेचा सामना करावा लागतोय. याच मुद्द्याने मागील सरकारचा पराभव करून भाजप सत्तेवर आले होते. "जगाला गव्हाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे, अशा वेळी भारतातील शेतकरी जगाला पोसण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत," असे मोदी यांनी या आठवड्यात जर्मनीतील भारतीय डायस्पोराच्या मेळाव्यात सांगितले. "जेव्हा जेव्हा मानवतेला संकटाचा सामना करावा लागतो तेव्हा भारत त्यावर उपाय शोधतो. " एकूण गव्हाच्या व्यापाराचा एक चतुर्थांश हिस्सा असलेल्या युक्रेन मधून येणाऱ्या गव्हाला युद्धामुळे काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातील रसद व्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाल्यानंतर, भारताने ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जगातील सर्वाधिक खरेदीदार असलेल्या इजिप्तने अलीकडेच भारताला गहू आयातीचा स्रोत म्हणून मान्यता दिली आहे. गेल्या महिन्यात, अन्न आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की भारत २०२१-२२ मधील सुमारे ७.२ दशलक्षच्या तुलनेत यावर्षी १५ दशलक्ष टन गव्हाचा कायमस्वरूपी निर्यातदार बनण्याची आशा करतो.

गोयल म्हणाले की, अधिकारी जागतिक व्यापार संघटनेवर नियम शिथिल करण्यासाठी दबाव आणत आहेत जेणेकरुन भारताला राज्याच्या साठ्यातून निर्यात करता येईल.
परंतु अलिकडच्या आठवड्यात देशाच्या देशांतर्गत आव्हानांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील सर्वात उष्ण मार्चमध्ये शेकडो एकर गव्हाच्या पिकांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे देशातील काही भागात उत्पादनात ५०% पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय जोखीम सल्लागार युरेशिया ग्रुपचे वरिष्ठ विश्लेषक फ्रँक गबागुइडी यांनी सांगितले की, पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे निर्यात पुढे सरकली की नाही याची पर्वा न करता, भारताची व्यापक पुरवठ्याची कमतरता भरून काढण्याची क्षमता मर्यादित करेल. यूएस कृषी विभागानुसार, जगातील दुसऱ्या-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात गव्हाचा वापर १०७.९ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज आहे.

"उष्णतेच्या लाटेच्या सध्याच्या प्रभावामुळे, गहू अतिरिक्त निर्यात करून 'जगाला पोसण्याचा' भारताचा दावा -- जागतिक व्यापार संघटनेने परवानगी दिल्यास पोकळ आहे," ते म्हणाले.
युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे, मालवाहतुकीचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि हवामानाच्या तीव्र घटनांमुळे देशांतर्गत महागाई देखील वाढत आहे, विशेषत: तृणधान्ये आणि खाद्यतेलाची महागाई वाढत आहे.  भारताने बुधवारी अचानकपणे आपल्या प्रमुख व्याजदरात वाढ केली. मार्चमध्ये किरकोळ महागाई ६.९५% वाढली आहे.

एका ऑनलाइन ब्रीफिंगमध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, महागाईचा दबाव अधिक तीव्र होत आहे,  ५ मे रोजी गव्हाच्या किरकोळ किमती सरासरी २९ रुपये प्रति किलोग्रॅम होत्या, एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ७% वाढल्या. सरकारी आकडेवारीनुसार. धान्यापासून बनवलेले पीठ 33 रुपयांच्या जवळपास विकले जाते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८% वाढले आहे.

महत्वाच्या बातम्या
जलव्यवस्थापन भविष्याच्या दृष्टीने आहे महत्वाचे!जल है... तो कल है....!जल ही जिवन है...!
Pm Kisan Yojna : पीएम किसानचा 11वा हफ्ता लवकरच होणार बँकेत जमा; पैसे न मिळाल्यास या नंबरवर करा तक्रार