सरकारच्या वाईनविक्री धोरणामुळे फक्त 'कणभर' शेतकऱ्यांचा फायदा; 'मनभर' शेतकरी राहणार उपाशी

Wine

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकत्याच एका वादग्रस्त धोरणाला मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आता राज्यातील तमाम 1000 स्क्वेअर फुट पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या किराणा दुकानात आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला अनुमती मिळणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे, आणि यामुळे द्राक्ष बागायतदारांचा फायदा होणार आहे.

सरकार आपल्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात व्यस्त आहे तर विपक्ष सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करताना दिसत आहे. राज्यातील विरोधी पक्षनेते व राज्याचे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सरकारच्या या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महाविकास आघाडी सरकारचा महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा डाव असल्याचा घणाघात घातला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी हा निर्णय लागू करत आहे, मात्र वाईन तयार करण्यासाठी लागणारे द्राक्ष महाराष्ट्रात खूप कमी प्रमाणात उगवली जातात. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, मात्र दहा टक्के द्राक्ष महाराष्ट्र राज्यात वाईन तयार करण्याच्या हेतूने उगवली जातात. सरकारने एका अध्यादेशात म्हटले की या निर्णयामुळे फळ बागायतदार शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील वायनरीना चालना मिळेल, शिवाय वायनरीसाठी लागणारा कच्चामालची खपत वाढेल आणि परिणामी द्राक्ष बागायतदारांचा फायदा होईल असा दूरगामी विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाचा हेतू हा जरी शेतकरी कल्याणाचा असला पण याची जमिनीवरची वास्तविकता बघणे हे देखील महत्त्वाचे होणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात वाईन तयार करण्यासाठी किती द्राक्षांच्या बागा लावल्या जातात आणि यामुळे किती द्राक्ष बागायतदार सुखावले जाणार आहेत? आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण द्राक्ष उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक द्राक्ष उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होत असल्याचा अंदाज आहे. यामुळेच नाशिक जिल्ह्याला 'द्राक्ष पंढरी' म्हणून संबोधले जाते. 

नाशिक जिल्ह्यातील एकूण द्राक्ष उत्पादनापैकी 90% द्राक्षाचे उत्पादन हे टेबल ग्रेप्स द्राक्षे उत्पादन आहे. म्हणजे 90 टक्के उत्पादन हे खाण्यायोग्य द्राक्षांची घेतले जाते, असे खाण्यायोग्य द्राक्ष/टेबल ग्रेप्स वायनरी साठी उपयोगात आणली जात नाहीत. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मते, टेबल ग्रेप्स पासून देखील उत्कृष्ट दर्जाची वाइन तयार केली जाऊ शकते मात्र टेबल ग्रेप्सला अगदी अत्यल्प दर वायनरी देत असतात. म्हणून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मते, या निर्णयाचा टेबल ग्रेप्स द्राक्ष उत्पादन करणाऱ्या बागायतदारांचा तिळमात्रही फायदा होणार नाहीये. शेतकऱ्यांनी पुढे सांगितले की, जर भविष्यात वाईन बनविणार्‍या कंपन्यांनी टेबल ग्रेप्स पासून वाईन निर्मिती सुरू केली आणि टेबल ग्रेप्सला चांगला बाजार भाव दिला तर कदाचित जिल्ह्यातील नव्हे नव्हे तर राज्यातील संपूर्ण द्राक्ष बागायतदारांचा फायदा होऊ शकतो. परंतु या कंपन्या टेबल ग्रेप्स द्राक्षाला पसंती दर्शवीत नाही, शिवाय याला बाजार भाव देखील कमी देतात जे की द्राक्ष बागायतदारांना कदापि परवडणारे नाहीत.

राज्यात जवळपास 90 टक्के टेबल ग्रेप्स अर्थात खाण्यायोग्य द्राक्षे पिकवली जातात, याचा वाईनरी कंपन्या वाईन निर्मितीसाठी उपयोग करत नाही. तसेच टेबल ग्रेप्स ला वाईन कंपन्याअगदी अत्यल्प दर देत असतात जे की बागायतदारांना परवडण्याजोगे नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा केवळ दहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे बागायतदारांना करून व्यक्त केले जात आहे. म्हणजे सरकारने एवढा उपद्रव करीत राज्यातील दहा टक्के द्राक्ष बागायतदारांचा फायदा केला असल्याचे समजत आहे. 'सरकारने पहाड खोदला मात्र त्यातून चुहाच सापडला' अशी खोचक टिप्पणी यावेळी द्राक्षबागायतदाराकडून केली जात आहे.