थायलंडमध्ये गांज्याच्या लागवडीला आणि विक्रीला मान्यता, मान्यता देणारा पहिलाच देश

cannabis plant

अनेकदा गांजा बाळगला किंवा विक्री केला तर त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाते. असे असताना आता थायलंडमध्ये गांजाच्या लागवडीला, विक्रीला, स्वतःजवळ बाळगण्याला आणि वैद्यकीय वापराला अधिकृत मान्यता दिली गेली आहे. यामुळे आता चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे गांजला कायदेशीर मान्यता देणारा थायलंड हा पहिला आशियाई देश बनला आहे. येथील सरकारने कालच हा निर्णय घेतला.

आता थायलंडच्या सरकारने 1 दशलक्ष गांजाच्या रोपांचे वाटप करण्याची योजना सुरु केली आहे. यामुळे आता याचे भविष्यात काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. येत्या काळात थायलंड विड वंडरलँड बनण्याचा दावा करण्यात येत आहे. थायलंडला प्रामुख्याने गांजाच्या बाजारपेठेत अव्वल बनायचे आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

या देशात आधीपासूनच विकसित वैद्यकीय पर्यटन उद्योग आहेत. या निर्णयावर मात्र काहींनी टीका देखील केली आहे. अंमली पदार्थांच्या श्रेणीतून गांजा ही वनस्पती काढून टाकल्याने वैद्यकीय आणि औद्योगिक वापरासाठी गांजा बाळगता येऊ शकतो. याआधी उरुग्वे आणि कॅनडा या दोन देशांनी गांजाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे याठिकाणी गांजा मिळतो.

कांदा न खाल्ल्याने कोणी मेला आहे का? सदाभाऊ खोत यांचा घणाघात

या निर्णयामुळे अनेकांनी आनंद देखील व्यक्त केला. थायलंडचे उष्णकटिबंधीय हवामान भांग पिकवण्यासाठी चांगले आहे. या निर्णयामुळे आता गांजाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळणार आहे. भारतात देखील अनेकजण गांजाची लागवड करण्यासाठी मागणी करत असतात. इतर पालेभाज्यांना दर नसल्याने ही मागणी वाढते.

कांद्याचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश होणार? शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता

असे असले तरी गांजा अधिकृत केल्याने धोके वाढले आहेत. गांजाला यापुढे अंमली पदार्थ मानले जाणार नसल्याने त्याचा वापर अनियंत्रितपणे होऊ शकतो. गांजा वापरावर मर्यादा आणणारे मंत्रालयाचे कोणतेही नियम नाहीत. मतदारांना खूश करण्यासाठी आपले धोरण घाईघाईने राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. सरकारने ही मोठी चूक केल्याचे सांगितले जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
'गडकरींचे वाक्य मला आठवते की एखाद्याला आयुष्यातून उठवायचे असेल तर त्याला साखर कारखाना काढून द्या'
'पाणी आमच्या छाताडावरून पुढे नेले तर कालवा उडवून देऊ'
कांद्याचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश होणार? शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता