सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; अविवाहित महिलाही करू शकतात गर्भपात...

Supreme Court

देशातील न्यायव्यवस्था महिलांच्या (women) सुरक्षेसाठी सतत काही ना काही निर्णय घेत असते. तसेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विवाहितच नाही तर अविवाहित महिलाही (unmarried woman) गर्भपात (Abortion) करू शकतात असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येणार आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि सहमतीने संबंधातून गर्भवती झालेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सच्या (Medical Termination of Pregnancy Rules) नियम 3-बीचा विस्तार केला आहे.

सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेसाठी गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश, कांद्याच्या दरात वाढ

सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की पतीकडून महिलेवर होणारा लैंगिक अत्याचार हा बलात्कारच ठरू शकतो आणि बलात्काराच्या व्याख्येत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत वैवाहिक बलात्काराचा समावेश असावा.

सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की एखाद्या महिलेची वैवाहिक स्थिती ही तिला नको असलेली गर्भधारणा संपवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण असू शकत नाही आणि अविवाहित आणि अविवाहित महिलेवर देखील मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार उपचार केले जाऊ शकतात. तिला हा अधिकार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! डीएपी आणि युरियाचे नवे भाव जाहीर; युरियाची पिशवी इतक्या रुपयांना

नियमांनुसार आणि तिला गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. एका अविवाहित महिलेने तिच्या 24 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

विशेष म्हणजे पत्नीच्या संमतीशिवाय पतीने केलेले शारीरिक संबंध बलात्काराचा गुन्हा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये एकमत होऊ न शकल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले.

महत्वाच्या बातम्या:
ठरलं तर! केंद्र सरकार या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार 12वा हफ्ता
शेतकऱ्यांचा खर्च होणार कमी! 50 किलो DAP च्या बरोबरीने काम करणार 500 मिली ची बाटली; उत्पन्न वाढणार