थेट शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी करता यावी यासाठी एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करावी

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना केले आहे. या काळात कृषी संबंधित कामे आणि आणि कृषी उत्पादनांची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याशी उपराष्ट्रपतीनी आज चर्चा केली. कृषी क्षेत्रासाठी कृषी मंत्रालयाने केलेल्या विविध उपाययोजनांची उपराष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचेही हितरक्षण व्हावे असे त्यांनी सांगितले.

कृषी उत्पादक संघटीत नसल्याने अनेकदा त्यांची मते दुर्लक्षित राहतात असे सांगून, त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले.  हे प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे कर्तव्य असले तरी या संदर्भात केंद्र सरकारने त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि सहाय्य करावे असे उपराष्ट्रपतींनी  सांगितले. फळे, भाज्या यासारख्या नाशिवंत कृषी उत्पादनांकडे अधिक लक्ष पुरवण्याचे आवाहन करत अशा नाशिवंत कृषी मालाची साठवण आणि विपणन यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

कृषी उत्पादने थेट शेतकऱ्याकडून खरेदी करण्याच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात योग्य ते फेरबदल करण्याची सूचना त्यांनी केली.   यामुळे ग्राहकांसाठी फळे, भाजीपाला आणि इतर कृषी मालाची पुरेशी उपलब्धता राहण्यासाठी मदत होईल असे ते म्हणाले. कृषी उत्पादनांची वाहतूक  सुरळीत राखण्याच्या गरजेवर भर देत अशा वाहतुकीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची खातरजमा प्रशासनाने करावी.

सध्याचा कापणीचा हंगाम लक्षात घेता कृषी साधने आणि यंत्रांची आवक-जावक सुलभ राहावी असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांचे हित रक्षण करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांविषयी कृषी मंत्र्यांनी यावेळी तपशीलवार माहिती दिली. या संदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांसमवेत काम करत आहे. संकटाच्या या काळात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलेल, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.