मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नावर ऐरणीवर आले होते. प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ऊस तोड संघटनांनी संप पुकारला होता. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये एक बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ऊसतोड मजुरांना यंदा १४ टक्के वाढ मिळणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. तसे या निर्णयाच्या बाबतीत सगळ्या संघटनांचे एकमत झाल्याने सर्वच संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या या बैठकीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे, भाजपचे आमदार सुरेश धस आदी नेते उपस्थित होते.
ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची मागणी मान्य झाल्यामुळे तसेच असलेल्या अन्य काही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर करून कामगारांना कारखानास्थळी ऊस तोडणीसाठी जाण्याचे आव्हान केले. ऊसतोडणी कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणेबाबत फडणवीस सरकार ने २०१४ मध्ये घोषणा केली होती. परत गेल्या पाच वर्षांमध्ये हे मंडळ कार्यान्वित होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे ही अत्यंत महत्त्वाची असलेली मागणी प्रलंबित होती. याबाबत समाधानकारक निर्णय बैठकीत झाला आहे. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबवल्या बरोबरच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच पंकजा मुंडे यांनी कुठलाच आकडा जाहीर केला नव्हता. यावर्षी जी काही वाढ मिळाली आहे, त्या बाबतीत आम्ही समाधानी आहोत. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
नोव्हेंबरमध्ये नोंदणी सुरू झाल्यानंतर त्यातून अनेक प्रकारच्या समस्या मिटणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली अशी माहितीही त्यांनी दिली. गोपीनाथाव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन योजना राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यान ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच महामंडळाला स्वायत्त व सक्षम बनविण्यासाठी करण्यात येणारी नियमावली याबाबतची सविस्तर माहिती यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.
या बैठकीत महामंडळाचे प्रादेशिक स्तरावर कार्यालय, कंपनी कायद्या अंतर्गत नियमावली बनवणे, ऊसतोड कामगार, पशु, वाहने आदींची नोंदणी करुन ओळखपत्र देणे, नवीन पदांना मंजुरी देणे, साखर कारखाने, तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना वैयक्तिक अर्थ साहाय्य योजन, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे, भोजन योजना, ऊसतोड कामगार महिलांसाठी आरोग्याच्या विविध योजना,यासह विमा योजना या बाबींवर चर्चा झाली.
Share your comments