दुग्ध उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करणार

08 February 2019 08:14 AM


नवी दिल्ली:
दुग्ध उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट करुन ग्रामीण दूध उत्पादकांना अधिक संधी देऊन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या आंतरसत्र बैठकीत ‘दूध सहकार क्षेत्रातील दूध प्रक्रिया सुविधा’ या विषयावर ते बोलत होते.

दर्जेदार दुधाचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, दूध आणि दूध उत्पादनांचे वितरण यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. गावपातळीवर शीतगृह व्यवस्था उभारण्यासाठी आणि दुधाचे परीक्षण करण्यासाठी 8,004 कोटी रुपयांचा दूध प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी उभारण्यात आला आहे. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांमध्ये 3,147.22 कोटी रुपये खर्चाच्या 22 उपप्रकल्पाने मंजुरी देण्यात आल्याचे सिंह म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बँक आणि जपान आंतरराष्ट्रीय महामंडळ संस्था (जायका) यांच्याकडून स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या नवीन योजनांना अंतीम स्वरुप दिले जात असल्याचे ते म्हणाले. 2021-22 पर्यंत दूध उत्पादन 254.5 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे भारत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश आहे. 2017-18 मध्ये वार्षिक 176.35 दशलक्ष टन दूध उत्पादन झाल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

milk दुध राधा मोहन सिंह Radha Mohan Singh जपान आंतरराष्ट्रीय महामंडळ संस्था जायका Japan International Cooperation Agency world bank जागतिक बँक JICA
English Summary: Strengthening the infrastructure for milk production

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.