राज्य सरकारचा निर्णय ; बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांची मदत

कोरोनाने (corona virus)  राज्यात धुमाकूळ घातला असून राज्यातील अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत.  यामुळे मजूर कामगारांचे मोठे हाल होत असून त्यांच्या समोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.  शेतकऱ्यांसाठी व  शेत मजुरांसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजनांमधून मदत केली आहे. आता राज्यातील सरकारने बांधकाम कामगारांना  मदत केली आहे.  कोरोनाच्या संकटसमयी सरकारची बांधकाम कामगारांना केलेली मदत फार महत्त्वाची आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व प्रकारची बांधकामे बंद आहेत, त्यामुळे मजुरांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे.

दरम्यान राज्यातील बांधकाम कामगारांना आर्थिक अडचण भेडसावत आहे. त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, मंडळातील नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांना रुपये २ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात डीबीएट पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करुन मंडळाकडे जमा करण्यात येतो.  मंडळाकडे जमा उपकर निधीतून नोंदीत बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भभवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये प्रमाणे आर्थिक मदत राज्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांना देण्यात येत आहे. सदरचे आर्थिक साहाय्य नोदींत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. याविषयीची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.  या मजुरांच्या हक्काचा पैसा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम मजूर मंडळामध्ये जमा असून तो ९ हजार कोटींच्या घऱात आहे.  बांधकाम व्यावसायिकांकडून सेसच्या रुपात ही रक्कम सरकार जमा करवून घेते.  त्यामुळे बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावेत, असा प्रस्ताव राज्याच्या कामगार विभागााने मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला होता.  त्यानुसार अखेर मदतीच्या स्वरुपात दोन हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत.